महायुती सरकारने राज्यातील ज्या 65 तालुक्यांत बाजार समित्याच नव्हत्या. अशा तालुक्यांत नवीन बाजार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी त्यांचा शेतमाल शेजारच्या तालुक्यातील बाजार समितीत जाऊन विकावा लागत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर वाहतुकीचा आर्थिक बोजा पडत होता. मात्र, या शेतकऱ्यांचा अर्थिक खर्च वाचावा, त्यांना त्यांच्याच तालुक्यात शेतमाल विकता यावा, या उदात्त हेतूने समित्यांचे विभाजन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
वास्तविक पाहता नाव शेतकऱ्यांचं असलं तरी हित मात्र कार्यकर्त्यांचं पाहिलं जाणार आहे. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी महायुती सरकारने ही खेळी खेळल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, ज्या इतर तालुक्यांना सोबत घेऊन एका तालुक्यात बाजार समिती आहे. त्याच तालुक्यात नव्याने बाजार समिती होणार आहे. त्यामुळे संबंधित समितीवरील संचालक मंडळ बरखास्त होऊ शकते. याची शक्यता दाट आहे. त्यामुळे नेत्यांची देखील डोकेदुखी आगामी काळात वाढणार आहे.
कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे राधानगरी, गगनबावडा, पन्हाळा, शाहूवाडी, करवीर, भुदरगड आणि कागल तालुक्यातील अर्धा भाग असा साडेसहा तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र आहे. तर गडहिंग्लज बाजार समिती ही आजरा आणि चंदगड तालुका इतके कार्यक्षेत्र आहे. पण राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार गडहिंग्लजमधून आजरा आणि चंदगडची बाजार समिती स्वतंत्र होणार आहे.
तर कोल्हापूर बाजार समितीतून शाहूवाडी, गगनबावडा येथे बाजार समिती नव्याने होणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूरची बाजार समिती ही केवळ करवीर तालुक्यापुरती तर गडहिंग्लजची बाजार समिती त्याच तालुक्यापुरती मर्यादित राहणार आहे. याशिवाय वडगाव, जयसिंगपूर या दोन बाजार समित्या आहेत; पण त्यांचे विभाजन या नव्या आदेशात केलेले नाही.
एकीकडे महायुतीचे राजकारण पाहता लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत अनेक लोकप्रतिनिधींचे कार्यकर्ते नाराज होत या ना त्या पक्षात गेले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या डोळ्यावर दुय्यम फळातील कार्यकर्ता नाराज होऊ नये यासाठी महायुती सरकारने विशेष काळजी कार्यकर्त्यांची घेतलेली या निमित्ताने दिसते. दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना अशा बाजार समितीवर नियुक्त करून त्यांची राजकीय हौस मिटवण्याची जोडणे या निमित्ताने केली आहे.
जिल्ह्याच्या राजकारणाचा विचार केला तर जिल्हा बँक, गोकुळ आणि सोप्या असलेल्या जिल्हा परिषद मतदारसंघात स्वतः नेते किंवा त्यांचे बगलबच्चे, नातेवाईक यांनाच संधी दिली आहे. बाजार समित्या यापासून अपवाद वगळता दूर होत्या. त्यामुळेच कोल्हापूर असो किंवा अन्य समित्यांत कार्यकर्त्यांना संधी दिली गेली. आता नव्या बाजार समित्यांची स्थापनाही त्याच कारणासाठी झाली आहे.
तालुक्यात विकास सोसायटी असेल किंवा दूध संस्थेच्या संचालक, सभापतींना मोठा सन्मान असतो. नव्या बाजार समित्यांमुळे अशा पदांपासून वंचित राहिलेल्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. पण अन्य संस्थांप्रमाणे याठिकाणीही नेत्यांचे डावे-उजवे, नातेवाईक यांची वर्णी लावू नये, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात या समित्यांचे कामकाज सुरू झाल्यानंतरच त्यासंदर्भातील स्पष्टता दिसेल.
कोल्हापूरसाठी होणार चुरस
कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सध्या साडेसहा तालुक्यांची आहे. या साडेसहा तालुक्यांमधून अनेक संचालक आहेत. मात्र, राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे कोल्हापूर गगनबावडा आणि शाहूवाडी नवीन बाजार समित्या होणार असल्याने पूर्वीचे संचालक मंडळ बरखास्त होण्याची शक्यता आहे. त्यातल्या त्यात कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला इच्छुकांची अधिक पसंती आहे.
सभापतींच्या दिमतीला गाडी, समितीचा प्रशस्त आवार, त्यामुळे संचालकांना मिळणारा सन्मान या बाबी लक्षात घेता आता करवीरपुरतेच अस्तित्त्व असलेल्या, पण सुस्थितीत आणि प्रस्थापित असलेल्या कोल्हापूर बाजार समितीत जाण्यासाठी राजकीय पातळीवर चुरस दिसणार आहे.
