स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी भाजपने महाराष्ट्रात संघटन मजबूत करण्याची तयारी सुरू केली आहे. संघटनात्मक बांधणीसाठी पक्ष नेतृत्वाकडून महाराष्ट्रात बैठकांचा सपाटा सुरू असून, यातून मंडलाध्यक्ष नियुक्तीवेळी संघटनात्मक पातळीवर उफाळलेल्या वादाची माहिती घेत आहेत. भाजप या दौऱ्यानिमित्ताने राज्य सरकारच्या तालुका, जिल्हा समिती, विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEO) आणि महामंडळांवरील नियुक्त्याचा आढावा घेतला जात आहे. ही संघटनात्मक बांधणी करताना, भाजप नेत्यांची तारेवरची कसरत होत आहे. संधी न मिळालेल्या निष्ठावान नाराजांची संख्या वाढणार, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
भाजपचे आमदार, राज्य पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष निवडीसाठी निरीक्षकांची मुंबईत बैठक झाली. विदर्भाची ऑनलाईन बैठक झाली. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नियुक्तींचे संकेत दिले आहेत. आता कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण राज्य दौऱ्यावर आहेत. यानंतर लवकरच पदाधिकारी, समित्या नियुक्तींना वेग येणार आहे.
या कालावधीत नियुक्त्या होणार
भाजपच्या (BJP) कोअर कमिटी लवकरच विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEO), तालुका स्तरावरील 27 समित्या आणि जिल्हा पातळीवरील 32 समित्यांवरील सदस्य, अध्यक्षांची नावे प्रदेशाध्यक्षांकडे पाठवणार आहे. 1 ते 31 मे रोजी दरम्यान सर्व नियुक्त्या करण्याचा प्रयत्न असेल. राज्य पातळीवरील समित्या, महामंडळांवरील नियुक्ती या 1 ते 30 जूनमध्ये होईल. या नियुक्तींच्या सूत्रांमध्ये महायुतीमध्ये ज्या जिल्ह्यात तीनपैकी ज्या पक्षाची मोठा ताकद आहे, तिथे त्या पक्षाला जवळपास 65 ते 70 टक्के पदे दिली जाणार आहे.
महामंडळाचे वाटप असे होणार
महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये महामंडळ नियुक्तीवरून वाद उफाळण्याची शक्यता आहे. हा वाद टाळण्यासाठी महायुतीमधील प्रत्येक दोन नेत्यांची मिळून समन्वय समिती निर्माण करण्यात आली आहे. पुढच्या महिन्यात या समितीच्या बैठका होतील. कोणत्या पक्षाला कोणती महामंडळे द्यायची यावर चर्चा होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार या समितीच्या अहवालावर एकत्रितपणे निर्णय घेतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
जिल्हाध्यक्षांची निवड 3 मे रोजी पूर्वी होणार
राज्यात भाजप संघटनात्मकदृष्ट्या ताकद वाढवण्यावर भर देत आहे. 78 जिल्ह्यांच्या अध्यक्षांची निवड 3 मे रोजी पूर्वी करण्याच्या हालचाली आहेत. जिल्हाध्यक्षपदासाठी जे निरीक्षक नेमण्यात आले ते पक्षातील 21 प्रकारच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रत्येकाकडून तीन नावे घेतील. त्यातून सर्वाधिक पसंती मिळेल त्याला जिल्हाध्यक्षपद दिले जाणार आहे. दोन टर्म पक्षाचा सक्रिय सदस्य राहिलेली असेल अशाच व्यक्तीचा जिल्हाध्यक्षपदासाठी विचार होणार आहे.
