मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका जागतिक पातळीवर अनेक लहान-मोठ्या देशांना बसला आहे. याच तणावपूर्ण परिस्थितीची झळ थेट आपल्या देशालाही बसली आहे. देशावर आर्थिक संकट घोंघावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली असतानाच केंद्रातील मोदी सरकारच्या मदतीला भारतीय रिझर्व्ह बँके धावून आली आहे. यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासियांना इंधन बचतीसह वेगवेगळे भावनिक आवाहन केलं होती. आरबीआयनं सुरू असलेल्या 2025-26 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला 2.87 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याची घोषणा केली आहे. आरबीआयकडून सरकारला देण्यात आलेला हा सर्वात जास्त लाभांश मानला जात आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता.22 मे) अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. ही आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाची 623 वी बैठक होती. या बैठकीतच आरबीआयनं केंद्रातील मोदी सरकारच्या लाभांशाच्या बाबतीतला निर्णय घेतला आहे.
आरबीआयनं याआधीच्या अर्थात 2024-25 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला 2.69 लाख कोटी तसेच 2023-24 मध्ये 2.10 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर केला होता. दरवर्षी आरबीआयकडून दिला जाणारा लाभांशाचा आलेख हा नेहमीच चढताच राहिल्याचं दिसून येत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेला आजवरचा सर्वाधिक लाभांश केंद्रातील मोदी सरकारला देशातील कल्याणकारी योजना, नागरिकांच्या पायाभूत सुविधा, विविध मोठेमोठ्या प्रकल्पांसाठी वापरता येणार आहे.
दरवर्षी आरबीआयकडून सरकारचे बाँड आणि परदेशी चलनांच्या साहाय्यानं मिळणारे व्याज, नोटांची छपाई, विदेशी सरकारी बाँडमधील मोठी गुंतवणूक, बँकांना दिल्या गेलेल्या कर्जांवरील व्याज अशा एक ना अनेक स्त्रोतांद्वारे आरबीआयचं उत्पन्न सुरू असते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे आपल्या उत्पन्नाचा एका मोठा हिस्सा खर्च आणि रिझर्व्ह ठेवल्यावर भारत सरकारला लाभांश म्हणून देत असते. पण यावर्षी देशाच्या आर्थिक व्यवस्था युध्दजन्य परिस्थितीमुळे संकटात सापडली असतानाच आरबीआयनं सरकारला दिलेला लाभांश अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
