मनोज जरांगे यांचे उपोषण मागे घेताना सरकारने दोन आदेश लागू केले आहेत. या आदेशांचा ओबीसी समाजाच्या हक्काच्या आरक्षणावर काही परिणाम होऊ नये. आम्ही कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेत आहोत. ओबीसी समाजाला या शासन निर्णयाचा किती फटका बसणार आहे, याची माहिती घेतली जाईल. त्यानंतरच ओबीसी चळवळ लढाईची पुढील दिशा ठरवेल, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण न देण्याचे लेखी आश्वासन सरकारकडून मिळाल्याशिवाय साखळी उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी नागपूर येथे दिला.
मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसीमधून सरकारने आरक्षण देऊ नये, यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ३० ऑगस्टपासून नागपूरच्या संविधान चौकात बेमुदत साखळी उपोषण सुरू आहे. दरम्यान मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देणार नाही, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. त्यानुसार सरकारने निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याने आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले . गॅझेटच्या संदर्भावर आरक्षण मिळत नसते. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे चार आयोगांनी पूर्वी स्पष्ट केले आहे. मराठा समाज चार प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेतो आहे. मराठा समाजाच्या नागरिकांच्या कुणबी नोंदी राज्य शासन शोधणार आहे. आम्ही या शासन निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार करत आहोत, असे ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले.
हैद्राबाद गॅझेटची अंमलबजावणी म्हणजे मागच्या दाराने मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करणे. नव्या शासन निर्णयाने ओबीसी आणि मराठा यांच्यातील संघर्ष तीव्र होईल.
– हरिभाऊ राठोड , माजी खासदार
