सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) हे सर्व मर्यादा ओलांडत असून त्यामुळे सुशासनाच्या संघराज्य संकल्पनेचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवितानाच सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंगप्रकरणी तमिळनाडूसरकार विरोधात सुरू असलेल्या चौकशीला आज स्थगिती दिली. मद्य दुकानांच्या परवान्यांचे वाटप करताना राज्य विपणन निगमकडून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तमिळनाडूत मद्यालय परवान्यांचे वाटप करण्याची जबाबदारी या निगमकडे (टासमॅक) सोपविण्यात आली आहे.
न्यायालयाने तमिळनाडू सरकार आणि ‘टासमॅक’यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना ‘ईडी’ला नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी तपास संस्थेच्यावतीने युक्तिवाद केला. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याचा ‘ईडी’कडून वारंवार (पीएमएलए) गैरवापर होत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांनी ओढले असल्याकडेही सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले. विरोधी पक्षांनी देखील या कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप केला असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. तमिळनाडू सरकार आणि ‘टासमॅक’च्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अमित आनंद तिवारी यांनी युक्तिवाद केला. तपास संस्थेचे वकील राजू यांनी मात्र हा गैरव्यवहार तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचा असून तपास संस्थेने कोठेही मर्यादा ओलांडली नसल्याचे म्हटले आहे. मध्यंतरी तपास संस्थेकडून ‘टासमॅक’च्या कार्यालयांवर छापेही घालण्यात आले होते, तुम्ही कोणत्या अधिकारात ही कारवाई केली अशी विचारणा न्यायालयाकडून ‘ईडी’ला करण्यात आली.
हायकोर्टाकडून दिलासा नाहीच
सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) छाप्यांच्या कारवाईला आक्षेप घेत राज्य सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र त्याठिकाणी सरकारला दिलासा मिळाला नव्हता. यावर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मद्याची वाहतूक, बार परवाने देणे यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय ‘ईडी’ला आहे. मद्य निर्मात्या कंपन्यांसोबत संधान साधून कोट्यवधी रुपये हडप केले जात असल्याचेही तपास संस्थेचे म्हणणे आहे. लोकांविरोधात तुम्ही गुन्हे नोंदवू शकता. पण महामंडळाविरोधात कशासाठी गुन्हा नोंदविण्यात आला ? अशी विचारणा करत सरन्यायाधीश गवई यांनी ‘ईडी’च्या कारवाईला स्थगिती दिली. दरम्यान राजकीय बदला घेण्याच्या हेतूने महामंडळावर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप तमिळनाडूतील ‘द्रमुक’ सरकारकडून करण्यात आला होता.
