इमारतीचं बांधकाम पूर्ण करुन घरांचा ताबा देण्याची म्हणजेच पझेशनची तारीख उलटून गेल्यानंतरही ‘महारेरा’कडे कोणतीही माहिती अपडेट न करणाऱ्या प्रकल्पांविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण म्हणजेच ‘महारेरा’ने 10 हजार 773 प्रकल्पांविरोधात कारवाई करताना त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यापैकी 1950 प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात आली आहे. या विकासकांची बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. तसेच प्रकल्पाशी संबंधित व्यवहारांवरही निर्बंध घालण्यात आलेत. याशिवाय आता पुढील टप्प्यामध्ये कारणे दाखवा नोटीसला प्रतिसाद न देणाऱ्या 3499 प्रकल्पांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे.
मागील महिन्यात काम वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या प्रकल्पांना नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. उत्तर देण्यासाठी निर्धारित करुन दिलेल्या 30 दिवसांच्या कालावधीमध्ये एकूण 5324 प्रकल्पांनी प्रतिसाद दिला. यामधील 3517 प्रकल्पांनी ओसी सादर केली तर 524 प्रकल्पांनी मुदतवाढीसाठी अर्ज केला आहे. तर प्रतिसाद देणाऱ्या कागदपत्रांची सध्या छाननी सुरु आहे.
कोणत्या जिल्ह्यातील किती प्रकल्प रद्द?
स्थगित करण्यात आलेल्या प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक 240 प्रकल्प रायगडमधील आहेत. त्या खालोखाल स्थगित प्रकल्पांपैकी 204 प्रकल्प ठाण्यातील आहेत. तसेच नवी मुंबई आणि उपनगरांमधील 11 प्रकल्प स्थगित करण्यात आलेत. पालघरमधील 106 प्रकल्प स्थगित झाले आहेत. मुंबईतील 51 प्रकल्प स्थगित करण्यात आलेत. जिल्हानिहाय विचार केल्यास छत्रपती संभाजीनगर, रत्नागिरी नागपूर आणि आहिल्यानगरमधील प्रत्येकी 1 प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे. ठाण्यातील 2 प्रकल्प रद्द केले आहेत. साताऱ्यासहीत कोल्हापूरमधील तीन प्रकल्प रद्द करण्यात आलेत. तर नाशिक आणि मुंबई उपनगरातील प्रत्येकी 4 प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत. पालघरमधील 5 प्रकल्प रद्द करण्यात आलेत. रायगडमधील 6 प्रकल्प रद्द केले आहेत. सर्वाधिक म्हणजे 14 रद्द प्रकल्प हे पुण्यातील आहेत.
नेमकी कशी होते कारवाई?
‘महारेरा’कडे नोंदणी करताना प्रत्येक विकासकाला म्हणजेच बिल्डरला प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याची तारीख सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये नोंदवावी लागते. प्रकल्प दिलेल्या तारखेपर्यंत पूर्ण झाला नसेल तर मुदतवाढ मिळवण्याची प्रक्रिया विकासकाला पूर्ण करावी लागते. तसेच प्रकल्प सुरु करण्याआधी काही अडचण आल्यास अर्ज रद्द करण्यासाठीही प्रक्रिया करावी लागते. तसेच ‘महारेरा’कडून नोंदणी क्रमांक मिळाल्यानंतर दर तिमाही तसेच वार्षिक अहवाल विकासकांना द्यावा लागतो. असं नाही केलं तर सदर प्रकल्पाची नोंदणी रक्क होणे किंवा प्रकल्प स्थगित करण्याची कारवाई ‘महारेरा’कडून केली जाते. विकासकाविरोधात दंडात्मक कारवाईही केली जाते. तसेच या प्रकल्पामधील घराच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची नोंदणी न करण्याच्या सूचना सह जिल्हा निबंधकांना दिली जाते. प्रकल्पांची बँक खाती गोठवली जातात.
