कोकणचा हापूस आणि गुजरातचा वलसाड हापूस यांच्यातील भौगोलिक मानांकनाच्या (GI Tag) वादाला आता निर्णायक वळण मिळाले आहे. वलसाड हापूसला स्वतंत्र भौगोलिक मानांकन मिळावे, यासाठी गुजरातकडून करण्यात आलेल्या अर्जावर चेन्नई येथील GI रजिस्ट्रीमध्ये अंतिम सुनावणी पार पडली.या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी समाजाच्या व्यापक हिताचा विचार करून तडजोडीचा मार्ग स्वीकारावा आणि सामंजस्याने तोडगा काढावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना GI रजिस्ट्रीने केली आहे.
दरम्यान, सुनावणी पूर्ण झाली असून या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कोकणच्या हापूसचे भौगोलिक मानांकन कायम राहणार की वलसाड हापूसला स्वतंत्र मानांकन मिळणार, याकडे संपूर्ण कोकणचे लक्ष लागले आहे.
कोकण कृषी विद्यापीठाचा गुजरातच्या दाव्याला विरोध
गुजरातमधील गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने २०२३ मध्ये ‘वलसाड हापूस’ या नावाने स्वतंत्र भौगोलिक मानांकन मिळावे, यासाठी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाला कोकण कृषी विद्यापीठासह हापूस उत्पादक संस्थेने जोरदार विरोध दर्शविला आहे. कोकणच्या हापूसला आधीपासूनच भौगोलिक मानांकन प्राप्त असल्याने स्वतंत्र वलसाड हापूस मानांकनाच्या मागणीवरून हा वाद निर्माण झाला आहे.
२०१८ मध्ये कोकणच्या हापूसला मिळाले GI मानांकन
कोकणातील हापूस आंब्याला २०१८ मध्ये भौगोलिक मानांकन प्राप्त झाले होते. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे आणि पालघर या पाच जिल्ह्यांतील हापूस उत्पादकांना या मानांकनाचा लाभ मिळत आहे. हापूस आंब्याला मिळालेले हे पहिले आणि एकमेव भौगोलिक मानांकन असल्याचा कोकणच्या उत्पादकांचा दावा आहे. त्यामुळे या मानांकनाचे संरक्षण करणे आणि कोकणच्या हापूसची स्वतंत्र ओळख कायम ठेवणे, हा या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.
तडजोड होणार की निकालातूनच फैसला?
चेन्नई येथे झालेल्या अंतिम सुनावणीवेळी GI रजिस्ट्रीने दोन्ही बाजूंना सामंजस्याने मार्ग काढण्याची सूचना केल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. मात्र, दोन्ही बाजू तडजोडीस तयार होणार का, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. सुनावणी पूर्ण झाल्याने आता निकालाची प्रतीक्षा आहे. कोकणच्या हापूसचे विद्यमान GI मानांकन आणि गुजरातच्या वलसाड हापूसची स्वतंत्र मानांकनाची मागणी यावर निकालातून काय भूमिका स्पष्ट होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.कोकणच्या हापूसची ओळख, उत्पादकांचे हित आणि गुजरातचा स्वतंत्र मानांकनाचा दावा या तिन्ही मुद्द्यांवर या निकालाचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने रत्नागिरीसह संपूर्ण कोकणातील आंबा उत्पादकांचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे.




