कंत्राटी कामगारांचा कायदेशीर तरतुदीमुळे बंद झालेला बोनस दिवाळीपूर्वी सुरू करावा व याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा या मागणीकरता मंगळवार दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ आक्रोश मोर्चा आयोजित करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या बोनस कायद्यानुसार 21 हजार रुपयांची मर्यादा पार केल्यामुळे कायद्यानुसार कंत्राटी कामगारांना देण्यात येणारा बोनस बंद झालेला आहे. यापूर्वी कंत्राटी कामगारांच्या वेतनामध्ये दरमहा बोलत देण्यात येत होता. बोनस बंद झाल्यामुळे कंत्राटी कामगारांचे दरमहा १,७५०/- रुपयाचे नुकसान होत आहे.
बोनस बंद झाल्यामुळे पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन दि. १९/०८/२०३६ रोजी प्रशासनाबरोबर पत्र व्यवहार केला. तसेच माननीय महापौर उपमहापौर सर्वपक्षीनेते लोकप्रतिनिधी महापालिका आयुक्त व अन्य अधिकारी यांची भेट घेऊन या विषयाबाबत सविस्तर चर्चा करून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. तसेच दिनांक ९/९/२०२६ रोजी व दि.१६/१०/२०२६ रोजी माननीय महापौर, उपमहापौर, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य कामगार अधिकारी यांच्या बरोबर बैठकीत सकारात्मक चर्चा करून देखील अद्याप पर्यंत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांमध्ये निराशा व असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. या पूर्वी कंत्राटी कामगांराना बोनस, घर भाडे भत्ता, रजावेतन, पुणे म.न.पा. प्रशासनाने एकतर्फी बेकायदेशीरपणे बंद केले होते. त्या बाबत आपण तीव्र संघर्ष केला आणि न्यायालयात ही दाद मागितली त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने घरभाडे भत्ता, रजा वेतन व बोनस देण्याचा ठराव महापालिका आयुक्त यांनी केला त्यामुळे कंत्राटी कामगारांच्या वेतनामध्ये मिळत होता. फायद्यामुळे जरी बंद झालेला बोनस महानगरपालिका अन्य मार्गाने आपले नुकसान भरून काढू शकते त्या दृष्टीने बोनसच्या कायद्यात दुरुस्ती होऊन सर्व कंत्राटी कामगार बोनसला पात्र ठरेपर्यंत बोनस मधील ज्या रकमेचे नुकसान झालेले आहे तेवढी किंवा त्या पेक्षा जास्त रकमेचा “प्रोत्साहन भत्ता” या कामगारांना देण्यात यावा या मुख्य मागणीसाठी आक्रोश मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे.
सदर निदर्शनामध्ये पुणे शहर स्वच्छ ठेवण्यामध्ये कंत्राटी कामगारांची खूप मोठे योगदान आहे एवढी मोठी जबाबदारी पार पाडणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायम होणे समान कामाला समान वेतन हे सर्व अधिकार मिळणे अपेक्षित आहे. कंत्राटी कामगारांची दिवाळी गोड करण्यासाठी महानगरपालिकेची मुख्य मालक या नात्याने बोनस चे होणारे नुकसान भरून देण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता म्हणून देण्याची नैतिक जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडून कंत्राटी कामगारांना न्याय द्यावा.
सदर आक्रोश निदर्शनामध्ये मार्गदर्शन करत असताना युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट असे म्हणाले की,” पुणे शहर स्वच्छतेच्या नावाखाली पुणे शहरातील सर्व रस्ते साफसफाई करण्यासाठी कंत्राटदारांना कंत्राटी देऊन टाकली या कंत्राट दराकडून होणारे कंत्राटी कामगारांचे आर्थिक शोषण व गुलाबासारखी वागणूक दिली जात आहे. कंत्राटी कामगारांना घरी बसवले जात आहे. शिवाय महानगरपालिकेने मान्य केलेल्या निविदेच्या कोणत्याही अटी शर्तीचे व नियमांचे पालन केले जात नाही. कंत्राटी कामगारांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम काही ठेकेदारांनी भरलेली नाही. तसेच नवीन भरती केलेले कामगारांचे खाते देखील उघडलेले नाही. कंत्राटी कामगारांना माणूस म्हणून वागणूक द्यावी. एकाही कंत्राटी कामगारांना त्यांचा रोजगाराचा हक्क काढून घेतला तर आम्ही ते सहन करणार नाही अशी तंबी अध्यक्ष यांनी दिली. सदर प्रोत्साहन भत्ता अदा करण्याची निवेदन अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रदीप नायर यांना देण्यात आले. सदर प्रोत्साहन भत्त्याचा निर्णय स्थायी समितीमध्ये होईल याची हमी शिष्टमंडळाला दिले.
सदर निदर्शनामध्ये युनियनचे कार्याध्यक्ष कॉ. मधुकर नरसिंगे, जॉईन्ट सेक्रेटरी कॉ. वैजीनाथ गायकवाड, उपाध्यक्ष कॉ. करुणा गजधनी, कॉ. दिलीप कांबळे, कॉ. सिद्धार्थ प्रभुणे, कॉ. जयश्री भिसे, कॉ. शोभा बनसोडेयांनी मार्गदर्शन केले. तसेच विभागीय अध्यक्ष कॉ. तानाजी रिकीबे, कॉ. धनंजय आयवळे, कॉ. राम अडागळे, कॉ. देवनाथ सद्भैया, कॉ. रमेश पारसे, कॉ. अशोक कांबळे सचिव राजेश पिल्ले, प्रमिला वाघमारे, सविता पारधे, सतीश करडे, संतोष चव्हाण, नितिन ससाणे, संजय रासगे, सुनिल कांबळे, आण्णा ढावरे, अनिल पवार, सुनिल मुलकुल, अरुण शेलार व इतर कार्यकर्ते शिवाय असंख्य कंत्राटी कामगार उपस्थित होते. सुत्रसंचलन प्रकाश चव्हाण यांनी केला. समारोप कॉ. दिलीप कांबळे यांनी केला.
