मुंबई: गेल्या दोन वर्षात सुमारे ७८ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची नेमकी फलनिष्पत्ती काय, या योजनेमुळे लाडक्या बहिणींच्या जीवनात आर्थिक, सामाजिक बदल किती झाला याचे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत समांतर मुल्यांकन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्षावर (महाटॅक) ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
महायुतीने लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जुलै २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाकडी बहिण योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलेला महिन्याला १५०० रुपये दिले जातात. जुलै २०२६ पर्यंत या योजनेवर सुमारे ८० हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तर काही महिन्यांपूर्वीच कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार कोटींची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारे सरकारच्या विविध विभागांमार्फत नागरिकांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर विविध धोरणे व योजना राबविण्यात येतात. यावर दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च करण्यात येतो.
या योजनेच्या खर्चातून प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत किती लाभ पोहोचला, लाभाचे वितरण योग्य लक्ष्यित गटापर्यंत झाले काय, सेवा वेळेत मिळाली काय, लाभार्थ्यांचा अनुभव कसा आहे, प्रशासकीय खर्चाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष परिणाम किती साध्य झाला, योजनेच्या, धोरणांच्या अंमलबजावणीत कोणते अडथळे आहेत, उपलब्ध सुविधा कार्यरत आहेत काय आणि विविध विभागांच्या योजनांमध्ये सुधारणा करण्यास किती संधी आहे. याचे केवळ खर्चावर आधारित मूल्यांकन करण्याऐवजी योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली किंवा नाही त्याची फलनिष्पत्ती काय याचे त्रयस्थ यंत्रणेच्या माध्यमातून मुल्यांकन करण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. त्यानुसार दरवर्षी सुमारे १ लाख २० हजार कोटींपेक्षा अधिक अर्थसंकल्पीय खर्च होणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाकडी बहिण योजनेसह विविध विभागांतील निवडक २६ प्रमुख योजना आणि २५ प्रमुख धोरणांची नेमकी फलनिष्पत्ती काय, नागरिकांना या योजनांचा कितफत फायदा होतो, या योजनांमुळे नागरिकांना नेमका काय सामाजिक, आर्थिक लाभ झाला याचे मुल्यमापन करण्यात येणार आहे.
लाडकी बहिणसह सरकारच्या प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे समांतर मूल्यांकन करून सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणण्यासाठी भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) आणि धोरणविषयक संशोधन केंद्र (सीएचआयएसपी) यांच्या सहाय्याने स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्षा (महा-टॅक) मार्फत हे मुल्यांकन करण्यात येणार आहे.
राज्यातील २५ प्रमुख धोरणांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करणे, संबंधित विभाग, उद्योग, अंमलबजावणी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था व लाभार्थी यासारख्या भागधारकांशी सल्लामसलत करणे, ज्या धोरणांना स्वतंत्र सक्षम अंमलबजावणी आराखडा आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी अभियान प्रस्तावित करणे, २६ प्रमुख योजनांचे दर तिमाही स्वतंत्र समांतर मूल्यमापन करणे, लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचे लाम वेळेत, पूर्णपणे च योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचले जातात का याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी महाटॅकवर सोपविण्यात आली आहे. महाटॅक थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली हे मुल्यांकन करणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या या योजनांचे मुल्यमापन होणार
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना,
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आणि शहरी
- महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
- महाडीबीटी – मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना
- अटल शहरी परिवर्तन व नवनिर्माण योजना (अमृत)
या प्रमुख धोरणांचे मुल्यमापन होणार
- उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण
- जागतिक क्षमता केंद्र धोरण
- अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस, गेमिंग धोरण
- रत्ने व आभूषणे धोरण
- बांबू उद्योग धोरण
- आंगन मिलन सेवा
- राज्याचे लॉजिस्टिक धोरण
- थ्रस्ट सेक्टर धोरण
- नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण
- राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण
- हरित एकात्मिक डेटा केंद्र धोरण
- अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण
- इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण
- इलेक्ट्रिक वाहन धोरण
- स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरण
- कृषी निर्यात धोरण
- पर्यटन धोरण
- राज्य गृहनिर्माण धोरण
- हरित हायड्रोजन धोरण
