मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पडताळणीसंदर्भात (एसआयआर) केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अखेर माघार घेतली आहे. ‘एसआयआर’ मोहीम पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये ऑनलाइन मतदार नोंदणी अर्ज ६मधील ‘एसआयआर’संबंधी अतिरिक्त घोषणापत्र काढून टाकण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. याआधीच्या ‘एसआयआर’मध्ये स्वत:, पालक किंवा आजी-आजोबांचा समावेश होता का, याबाबतचे घोषणापत्र मतदार नोंदणी करणाऱ्या नव्या अर्जदाराला अर्ज ६मध्ये द्यावे लागत होते. मात्र, ही तरतूद केवळ ‘एसआयआर’पुरतीच मर्यादित असल्याने ज्या राज्यांमध्ये ‘एसआयआर’ पूर्ण झाले आहे, तिथे हे अतिरिक्त घोषणापत्र आता ईसीआयनेट ॲप आणि पोर्टलवरून तसेच संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पोर्टलवरून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या अर्जदारांना मतदार नोंदणी नियम, १९६० अंतर्गत विहित केलेला केवळ वैधानिक अर्ज ६ भरावा लागेल. ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर सुरू आहे, तिथे हे घोषणापत्र ‘ईसीआयनेट’ पोर्टलवर उपलब्ध राहणार आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू व विवेक जोशी यांचा समावेश असलेल्या संपूर्ण आयोगाच्या २६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. अर्ज ६ संबंधीच्या बदलांवर संधू आणि जोशी यांनी आक्षेप घेतल्याचे समोर आल्यानंतर हा मुद्दा वादाचा विषय ठरला होता.
‘एसआयआर’ प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेल्या शंका, मतदारांच्या सोयीसाठी केलेल्या उपाययोजना आणि डिजिटल प्रशासन अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने आयोगाने २६ सप्टेंबर रोजी पूर्णपीठ बैठकीनंतर अनेक निर्णय जाहीर केले होते. आयोगाच्या या निर्णयांमध्ये मतदार पडताळणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘एसआयआर’मधील त्रुटी किंवा विसंगतींबाबत नोटीस मिळालेल्या नागरिकांना संबंधित कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची सक्ती राहणार नाही. त्याऐवजी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) नागरिकांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील. वृद्ध, दिव्यांग, आजारी आणि इतर असुरक्षित घटकांतील मतदारांना मदत करण्यासाठी विशेष मदत कक्षही सुरू करण्यात येणार आहेत.
निर्णयांचा आढावा घेणार
या सर्व निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, राज्य आणि जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी कोणती पावले उचलली आणि अडचणी कुठे आहेत, याचा आढावा निवडणूक आयोग घेणार आहे. मतदारयादीवरील विश्वास वाढवणे, पडताळणी प्रक्रिया नागरिकाभिमुख करणे आणि डिजिटल प्रणाली अधिक सुरक्षित व पारदर्शक बनवणे, हा या आढाव्याचा मुख्य उद्देश मानला जात आहे.
