मोबाईल रिचार्जच्या संदर्भात युजर्ससाठी एक अत्यंत मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 सादर केलं आहे. ग्राहकांचं हित डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या सुधारणांतर्गत आता प्रीपेड रिचार्ज करणाऱ्या ग्राहकांना 28 दिवसांसोबतच 30 दिवसांची व्हॅलिडिटी असलेले प्लॅन उपलब्ध करून देणं टेलिकॉम कंपन्यांना बंधनकारक असणार आहे. सोबतच ज्या लोकांना मोबाईल डेटाची आवश्यकता नाही अशा ग्राहकांसाठी मोबाईल डेटा नसलेले फक्त कॉलिंग आणि एसएमस सुविधा उपलब्ध असलेले पॅक देखील उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. यामध्ये ग्राहकांना आपल्या सोईनुसार पॅक निवडीचं पूर्ण स्वतंत्र असणार आहे. अनेकदा ग्राहकांना मोबाईल इंटरनेटची गरज नसते, त्यांना फक्त व्हाईस कॉल आणि एसएमएसची सुविधा हवी असते, परंतु अशा ग्राहकांना देखील या दोन सुविधा सुरू ठेवण्यासाठी मोबाईल डेटा पॅकचीच निवड करावी लागत होती. मात्र आता कंपन्यांना डेटा सुविधा नसलेले आणि फक्त कॉलिंग तसेच एसएमएस सुविधा असलेले रिचार्ज पॅक देखील उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत.
भाजपचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी याबाबत ट्विट करत माहिती दिली आहे. आता मोबाईल युजर्सला एका वर्षात तेरा वेळा रिचार्च करण्याची गरज पडणार नाहीये. मोबाईल युजर्स वर्षातून बारा वेळा देखील रिचार्ज करू शकतात. टेलिकॉम कंपन्यांना आता ग्राहकांना तीस दिवसांची व्हॅलिडीटी असलेला मोबाईल प्लॅन देखील उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. तसेच ज्या लोकांना डेटा सुविधा नको आहे, फक्त व्हाईस कॉलिंग आणि एसएमस सुविधाच हवी आहे, अशा ग्राहकांना देखील नव्या नियमांमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. अशा लोकांसाठी स्वतंत्र प्लॅन कंपन्यांना उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत,असं राघव चढ्ढा यांनी म्हटलं आहे.
अनेक लोकांच्या मोबाईल रिचार्जवरून तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, कंपन्यांनी ग्राहकांना 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी असलेल्या प्लॅनचाच ऑपशन ठेवला होता. परंतु आता कंपन्यांना ग्राहकांना तीस दिवसांची व्हॅलिडिटी असलेला प्लॅन देखील उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. मी या बदलासाठी केंद्र सरकार आणि टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) चे आभार मानतो असंही यावेळी राघव चढ्ढा यांनी म्हटलं आहे.
