नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण महापुराने मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली असून, या संकटानंतर नेपाळ सरकारने आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे आर्थिक भरपाईची मागणी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या संकटाचा सर्वाधिक फटका नेपाळसारख्या देशांना बसत असल्याचे सांगत, मदतीऐवजी नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात निधी द्यावा, अशी भूमिका नेपाळकडून मांडण्यात आली आहे.
नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर प्रमुख औद्योगिक देशांकडे बोट दाखवल्याचे सांगितले जात आहे. नेपाळचा जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनातील वाटा अत्यल्प असूनही हवामान संकटाचे गंभीर परिणाम देशाला भोगावे लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
भारतासह तीन देशांकडे बोट
नेपाळने चीन, अमेरिका आणि भारत या मोठ्या अर्थव्यवस्थांकडून हवामान संकटामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी आर्थिक भरपाईची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. या देशांमधून मोठ्या प्रमाणावर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन होत असल्याचा संदर्भ देत, हवामान बदलाच्या परिणामांची जबाबदारी विकसित आणि मोठ्या उत्सर्जक देशांनी स्वीकारावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. दरम्यान, नेपाळमध्ये निर्माण झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर भारतासह विविध देशांकडून मदतकार्य सुरू आहे. अन्नधान्य, औषधे आणि आवश्यक साहित्य पोहोचवण्याबरोबरच बचाव आणि शोध मोहिमांमध्येही मदत केली जात आहे.
आपत्तीनंतर पुरवठा व्यवस्था विस्कळीत
महापुरामुळे नेपाळच्या अनेक भागांमध्ये वाहतूक आणि पुरवठा व्यवस्था प्रभावित झाली आहे. काही दुर्गम भागांमध्ये आवश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाल्याने त्यांच्या किमती वाढल्याचेही सांगितले जात आहे. मोठ्या प्रमाणावरील नुकसानीमुळे पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या आर्थिक मदतीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. नेपाळने संयुक्त राष्ट्रांकडेही हवामान आपत्तीशी संबंधित निधीतून तातडीची आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती, हवामान बदल आणि नुकसानभरपाईचा मुद्दा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे.
मात्र, नेपाळच्या या दाव्यांबाबत आणि महापुराच्या नेमक्या कारणांबाबत स्वतंत्र अधिकृत तपशील समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
