शिवसेनेच्या नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हावरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी रंगली आहे. ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांच्याकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची चिरफाड सुरू आहे.निवडणूक आयोगाने आधीच शिंदेंना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला होता, असा घणाघात केला. सिब्बल तुफान युक्तिवाद करत असताना सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाने आता गेम फिरणार का, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला. “शिवसेनेत पडलेली फूट ही केवळ विधिमंडळ पक्षापुरती मर्यादित होती की संपूर्ण राजकीय संघटनेत फूट पडली होती, हे आधी तपासावे लागेल,” असे महत्त्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. विधिमंडळ पक्षातील फुटीचा मूळ राजकीय पक्षावर काय परिणाम होतो, हा प्रश्न आता या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
…तर त्याचाही विचार करावा लागणार, खंडपीठाचं निरीक्षण
ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, केवळ विधिमंडळ पक्षात (आमदारांमध्ये) फूट पडली म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली असे मानणे चुकीचे आहे. यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, “विधिमंडळातील फूट पुढे जाऊन जर पक्षसंघटनेत आणि प्राथमिक सदस्यांमध्ये प्रतिबिंबित झाली, तर ती व्यापक फुटीचा केंद्रबिंदू ठरू शकते.” यावेळी खंडपीठाने पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा उल्लेख करत सांगितले की, तात्कालीन शिवसेनेतील ११ ‘राज्य प्रभारी’ शिंदे गटाच्या बाजूने होते आणि हे प्रभारी पक्षसंघटनेचाच भाग आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षाचा विचार करताना फक्त मुख्य पदाधिकाऱ्यांचीच नाही, तर प्राथमिक सदस्यांच्या संख्येचीही दखल घ्यावी लागेल, असे स्पष्ट केले.
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयपद्धतीवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, पक्षाच्या घटनेनुसार अंतर्गत उपाययोजनांचा विचार न करता, केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे चिन्हाचा निर्णय घेणे अयोग्य असल्याचे म्हटले.
अॅड. सिब्बल यांनी काय म्हटले?
ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, “एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्याकडे लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांचे समर्थन वाढले. सत्तेत आल्यावर लोक स्वाभाविकपणे सत्तेतील व्यक्तीकडे आकर्षित होतात. त्यामुळे आधी मुख्यमंत्री बनवायचे आणि नंतर त्यांच्याकडे संख्याबळ जास्त आहे असे सांगून पक्षावर दावा सांगणे हा योग्य आधार ठरू शकत नाही,” असा आक्रमक युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
या संपूर्ण मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक स्पष्टता मागितली असून, विधिमंडळातील फूट जर प्राथमिक सदस्यत्वापर्यंत पोहोचली असेल तर निवडणूक आयोगाने त्याचा विचार कसा करावा, यावर गुरुवारीही सुनावणी सुरू राहणार आहे.
