शेतकरी कर्जमाफी हा कायमचा उपाय नाही, पण परिस्थितीनुसार शेतकर्‍यांना पुन्हा कर्ज घेण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत शेतकर्‍यांना काही अडचणी असलीत तर त्यात सुधारणा केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे दिली. राज्यावर दुष्काळाचे संकट मोठे असून शेतकर्‍यांनी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस सक्रिय झाल्यावरच पेरण्या कराव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्या सोमवारपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी कर्जमाफी योजनेत आवश्यकता वाटल्यास योग्य निर्णय घेण्याचे सांगत सुधारणा करण्याचे संकेत दिले. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना पुन्हा कर्ज घेण्यास पात्र करण्याठी सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने शेतकर्‍यांसाठी विविध शिफारशी केल्या असून त्यानुसार ही ३६,५८५ कोटींची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात फारशी अटी नसून बँकींग व्यवस्था अडचणीत येऊ नये म्हणून काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र ही कर्जमाफी बँकासाठी नसून शेतकर्‍यांसाठी असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.
केवळ १० टक्के शेतकरी दोन लाखाच्या कर्ज मर्यादेच्या पलिकडचे असून या योजनेत आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची समिती तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जाफी जशी पुढे जाईल, त्यात काही अडचणी आल्यास त्यात सुधारणा केल्या जातील असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
पेरण्यांची घाई नको
अल निनोमुळे राज्यावर यंदा दुष्काळाचे अभूतपूर्व संकट असून कोकणात येत्या २३ जूनपासून पाऊस सक्रीय होईल, तर राज्यभरात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस सक्रीय होण्याची अपेक्षा असून १०० मिलिमीटर पाऊस झाल्याशिवाय आणि राज्य सरकारने सांगितल्याशिवाय शेतकर्‍यांनी पेरण्या करू नयेत, असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले. पाऊस खूप लांबला असून जूनचा विचार केल्यास सरासरीच्या ८० टक्के कमी पाऊस झाला आहे. ही सर्वांसाठी चिंतेची बाब आहे. पाऊस लांबल्यास पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होण्याचा धोका टाळण्यासाठी शेतीसाठी पाणी उपशावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, यामुळे शेतकरी नाराज होत असले तरी सरकारसमोर अन्य पर्याय नाही, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
‘१० विधेयके मांडणार’
अधिवेशनात महिला शेतकर्‍यांना कायदेशीर दर्जा देण्याच्या विधेयकासह १० विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
विरोधकांच्या चहापानावरील बहिष्काराची खिल्ली उडवत मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात राजकीय चर्चेला राजकीय, गंभीर चर्चेला गंभीरपणे उत्तरे देण्याची सरकारची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले.
