दिल्लीनंतर ११ जून रोजी ‘पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड’ ओळख असलेल्या पुण्यात ‘काँक्रोज’; जमावबंदी आदेशात परवानगी मात्र संशयास्पद

0

दिल्लीत जंतर मंतर येथे आंदोलन केल्यानंतर आता काँक्रोज जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजित दीपके यांनी ‘पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड’ अशी ओळख असलेल्या पुण्यात येत्या गुरुवारी (११ जून) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासमोर आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ‘काँक्रोज’चे लोण येणार असले, तरी पुण्यात मात्र पोलीस आयुक्तांनी यापूर्वीच जमावबंदी लागू केली आहे. त्यामुळे आता पोलिसांची भूमिका निर्णयक ठरणार आहे.

‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी काँक्रोज जनता पार्टीने गेल्या शनिवारी राजधानी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन केले. ‘सीजेपी’चे संस्थापक दिपके यांच्या या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर आता दिपके यांनी पुण्यात शांततमय मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचे समाजमाध्यमावरून जाहीर केले आहे. पुण्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे ११ जून रोजी आंदोलन करण्याची घोषणा दिपके यांनी केली आहे.

अधिक वाचा  पुणे शिक्षक मतदारसंघ १८ वर्षांचा दुष्काळ कौस्तुभ गावडेंनी संपवला; ‘पदवीधर’मध्ये मात्र सलग दुसऱ्यांदा पराभव

पुण्यातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पुण्यात जमाबबंदीचा आदेश काढला आहे. पुण्यातील खाद्यपदार्थांचे स्टॉल हे रात्री दहानंतर बंद करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून या आंदोलनासाठी परवानगी दिली जाणार का, याबाबत उत्सुकता असणार आहे.

पोलिसांपुढे यक्ष प्रश्न

पुण्यातील अमलीपदार्थ प्रकरण, विषारी दारुमुळे २२ जणांचा मृत्यू प्रकरण चर्चेत आहे.

अहिल्यानगर-पुणे रस्त्यालगत असलेल्या तुळापुरातील एका शेतघरामधील ‘पार्टी’वर रविवारी पोलिसांनी छापा टाकल्याचे प्रकरण ताजे असल्याने पुण्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी कडक पावले उचलली आहेत. पुण्यातील खाऊगल्ल्या आणि खाद्यपदार्थांचे स्टॉल रात्री दहानंतर सक्तीने बंद करण्यात येत आहेत.

अधिक वाचा  विधान परिषदेच्या 5 जागांसाठी आज मतमोजणी शिक्षक- पदवीधरांचा आमदार कोण? कुणाचा गुलाल उधळणार?

शहरात शांतता राखण्यासाठी जमावबंदीचे आदेश लागू केले आहेत.

अशा परिस्थितीत आंदोलनाला परवानगी द्यायची का? असा पोलिसांसमोर यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे. परवानगी नाकारली, तर आंदोलनाची गळचेपी केल्याचा आरोप केला जाईल. परवानगी दिल्यास विद्यापीठासारख्या संवेदनशील ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास पोलिसांच्या अडचणीत अधिक भर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या आंदोलनाबाबत पोलिसांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.