पुणे महापालिकेने प्रभाग रचना करताना नैसर्गिक सीमा, मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करीत आरक्षण बचाव कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पुणे शहरातील अनुसूचित जाती जमाती व अल्पसंख्यांक समुदायाला लक्ष करून कट्टरवादी लोकांमार्फत विरोधातील आवाजांची ताकद कमी करण्याचा खूप मोठा डाव असल्याचा आरोप करत संपूर्ण प्रभाग रचनेच्या विरोधात एल्गार करण्यात आला आहे. मंगळवार पेठ-केईएम हॉस्पिटल (प्रभाग क्र. २४) प्रभागातून अनुसूचित जातीच्या सुमारे २० हजार मतदारांची नावे कमी झाली आहेत. त्यामुळे तेथे अनुसूचित जातीचे आरक्षण येणार नाही, असे कृती समितीने याचिकेत म्हटले आहे. महापालिकेने प्रभाग रचनेच्या विरुद्ध पुण्यातून ही पहिली याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे.
मंगळवार पेठ-केईएम हॉस्पिटल प्रभागाची लोकसंख्या ७६ हजार आहे. या पूर्वीच्या प्रभाग रचनेनुसार या प्रभागात अनुसूचित जाती, अल्पसंख्याकांची संख्या सुमारे २८ हजारांहून अधिक होती. मात्र, नुकत्याच झालेल्या प्रभाग रचनेत त्यांची संख्या आता आठ हजार झाली आहे. उर्वरित २० हजार मतदार अन्य प्रभागांत जोडले गेले आहेत. शहरातील बहुतेक प्रभाग ८५ हजार ते एक लाख दरम्यान असताना या प्रभागात मात्र ७६ हजार लोकसंख्या आहे, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. प्रभाग रचना करताना महापालिकेने नैसर्गिक सीमा, मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच प्रगणक गटही फोडले आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अल्पसंख्याक मतदार विभागले गेले आहेत. परिणामी, या प्रभागात अनुसूचित जातीचे आरक्षण येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रभाग रचनेवर हरकती-सूचनांची प्रक्रिया सुरू होती, तेव्हा मंगळवार पेठ परिसरातील आरक्षण बचाव कृती समितीने सुमारे ३०० हरकती नोंदविल्या होत्या. परंतु, त्यांची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे अखेरचा पर्याय म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली, असे कृती समितीचे समन्वयक आणि शहर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष ॲड. नितीन परतानी यांनी याचिकेत म्हटले आहे. ही याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून अल्पावधीतच सुनावणी होईल, असे त्यांनी सांगितले.
