टाटा सन्सने ठोठावला आरबीआयचा दरवाजा ऐन मागितली सुट; आयपीओ बाबत घेणार मोठा निर्णय

0

शेअर बाजारात कंपनी लिस्ट होऊ नये म्हणून टाटा समूहाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे सूट मागितली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी ऑक्टोबर 2021 मध्ये नवीन नियम लागू केले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मोठ्या NBFC चे स्टॉक एक्स्चेंजवर 3 वर्षांच्या आत लिस्ट होणे आवश्यक होते.

नवीन नियमांमुळे टाटा समूहाची मूळ कंपनी टाटा सन्सलाही सप्टेंबर 2025 पर्यंत शेअर बाजारात लिस्ट करावे लागणार आहे. पण, टाटा सन्स कोणत्याही परिस्थितीत हा निर्णय पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सध्या कंपनीने लिस्टिंग टाळण्यासाठी आरबीआयशी संपर्क साधला आहे. आयपीओ पुढे ढकलण्यासाठी, टाटा सन्सने आरबीआयला सांगितले आहे की त्यांनी काही प्रमाणात कर्जाची परतफेड केली आहे. अशा परिस्थितीत टाटा सन्सच्या आयपीओची वाट पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का बसू शकतो.

अधिक वाचा  पुणे पदवीधरमध्ये सोलापूर, शिक्षकमध्ये सातारा आघाडीवर शिक्षक मतदारसंघ ८५.८७ तर पदवीधर ६२.७८ टक्के मतदान

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार टाटा सन्सने टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या युनिटमध्ये 1.1 अब्ज डॉलर किमतीचे शेअर्स विकून मिळालेले पैसे परदेशी आणि स्थानिक कर्जदारांकडून कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरले आहेत. अहवालात म्हटले आहे की कर्जाची परतफेड केल्यानंतर, टाटा सन्स रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशातून सूट मिळण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

सप्टेंबर 2025 पर्यंत कंपनी लिस्ट करण्याचे आदेश
टाटा सन्सला सप्टेंबर 2025 पर्यंत लिस्ट करण्यास सांगितले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने NBFC ला बाजारात लिस्ट होण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी दिला आहे. टाटा सन्ससाठी ही वेळ सप्टेंबर 2025 पर्यंत आहे. टाटा सन्सचे सप्टेंबर 2022 मध्ये NBFC म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले. त्यानुसार टाटा सन्सला सप्टेंबर 2025 पर्यंत शेअर बाजारात लिस्ट करणे बंधनकारक आहे.

अधिक वाचा  गोकुळचा पराभव जिव्हारी? महायुतीने पुन्हा एकदा दंड थोपटले? अध्यक्षपद रणनीती विधान परिषद निकालानंतरच ठरणार

टॉप 10 NBFC मध्ये टाटा सन्स चौथ्या स्थानावर आहे
रतन टाटा यांच्या नेतृत्वाखालील टाटा ट्रस्टची टाटा सन्समध्ये 66 टक्के भागीदारी आहे. पालोनजी मिस्त्री समूहाची यात 18.4 टक्के भागीदारी आहे. पालोनजी मिस्त्री ग्रुपच्या स्टेकची किमत अंदाजे 1,98,000 कोटी रुपये आहे. RBI च्या टॉप 10 NBFC मध्ये टाटा सन्स चौथ्या स्थानावर आहे.

याआधीही अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला होता की टाटा सन्स आयपीओ टाळण्यासाठी अनेक पद्धतींचा वापर करत आहे. कंपनी टाटा कॅपिटलपासून वेगळे होण्याचा किंवा कर्जमुक्त होण्यासाठी कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा विचार करत आहे.

अधिक वाचा  चंद्रकांतदादांच्या रणनीतीमुळे पुणे ‘शिक्षक’ची अशक्य जागा विजयी; पण सर्वत्र धुमधडाका करूनही ‘पदवी’मात्र मिळाली नाही

आर्थिक वर्ष 2023 अखेर कंपनीचे एकूण कर्ज 20 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. टाटा सन्सचा महसूलही 35,058 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. कंपनीचा नफाही वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत 22,132.38 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.