ईव्हीएम मशिनवर मतदान करणं आणि मतदारांना त्यांनी केलेल्या वोटिंगची माहिती मिळणं; यावरुन सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. गुरुवारी या प्रकरणी कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं की, लोकशाहीमध्ये मतदाराला आपण कुणाला मतदान केलं, याची माहिती मिळणं गरजेचं आहे. वकिल निजाम पाशा म्हणाले की, मतदाराला अधिकार मिळाला पाहिजे की मतदानानंतर व्हीव्हीपॅट स्लिप घेऊन खात्री करुन मग बॅलेट बॉक्समध्ये टाकता येईल.
यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, यामुळे गोपनियतेचा भंग होणार नाही का? त्यावर वकील पाशा म्हणाले की, गोपनियतेच्या नावाखाली मतदारांच्या अधिकारांवर गंडांनतर आणता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमच्या संबंधाने चिंता दूर करत म्हटलं की, सर्व वोटिंग मशिन्समध्ये मॉक पोल असतो. कोणत्याही पाच टक्के मशिन्स चेक करण्याची उमेदवारांना परवानगी दिली जाते. एवढंच नाही तर वोटिंगच्या दिवशी ही प्रक्रिया पुन्हा केली जाते. प्रत्येक मशिनमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे पेपर सील असतात. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितलं की, मतमोजणीसाठी जेव्हा ईव्हीएम मशिन्स पोहोचतात तेव्हा त्यांचं सील चेक जाऊ शकतं. यावर कोर्टाने विचारलं की, एखाद्याने कुणाला मतदान केलं हे त्याला कसं कळेल?
त्यावर अधिकाऱ्याने सांगितलं की, आम्ही वेळोवेळी जागरुकता अभियान चालवतो. कुठल्या मतदारसंघात कोणतं मशिन जाईल, हे आधीच ठरवलेलं नसतं. संपूर्ण मतदान झाल्यानंतर ईव्हीएमला स्ट्राँग रुममध्ये ठेवलं जातं. उमेदवारांच्या समक्ष त्यांना सील केलं जातं. त्यानंतर जेव्हा उमेदवार येतील तेव्हाच काऊंटिंगच्या दिवशी रुम उघडली जाते. कोर्टाने विचारलं की, मतदारांना त्यांनी कुणाला मतदान केलं याची स्लिप मिळू शकते का? त्यावर आयोगाने स्पष्टीकरण दिलं की, असं होऊ शकतं. परंतु त्यामुळे मतदान प्रक्रियेच्या गोपनियतेचा भंग होऊ शकतो. शिवाय जेव्हा वोटिंग स्लिप बूथच्या बाहेर पोहोचतील तेव्हा मतदाराला अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागेल. या स्लिपचा काही लोक कसा उपयोग करतील, हे सांगता येणार नाही.
कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारलं की, सर्व व्हीव्हीपॅट स्लिप मोजता येणार नाहीत का? त्यासाठी एवढा वेळ का लागतो? त्यासाठी मिशन्स वापरल्या जाऊ शकणार नाहीत का? या प्रश्नावर आयोगाने म्हटलं की, व्हीव्हीपॅटचा पेपर खूपच पातळ असतो आणि चिकटणारा असतो. त्यामुळे त्याची काऊंटिंग करता येणं सोपं नाही. यावर कोर्टाने म्हटलं की, मुख्य मुद्दा हा आहे की मतदारांचा या सगळ्या प्रक्रियेवर विश्वास बसला पाहिजे. त्यावर आयोगाने शब्द दिला की, आम्ही त्यासाठी FAQs जारी करु. त्यामध्ये प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर दिलं जाईल.
