‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशाची सर्व देशवासियांना माहिती व्हावी, यासाठी असीम फाऊंडेशन आणि युवा सुराज्य प्रतिष्ठानच्या संयोजनातून ‘ऑपरेशन सिंदूर- नव्या भारताचा सामर्थ्यविष्कार’ हा कार्यक्रम कोथरूडमध्ये आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमात ले. जनरल राजेंद्र निंभोरकर (नि.) आणि ले. जनरल विनायक पाटणकर (नि.) यांची प्रकट मुलाखत होणार आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशस्विततेची माहिती सर्वांना व्हावी यासाठी असीम फाऊंडेशन आणि युवा सुराज्य प्रतिष्ठानच्या संयोजनातून ‘ऑपरेशन सिंदूर- नव्या भारताचा सामर्थ्यविष्कार’ हा प्रकट मुलाखतीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. सदर कार्यक्रमात ले. जनरल राजेंद्र निंभोरकर (नि.) आणि ले. जनरल विनायक पाटणकर यांच्याशी ज्येष्ठ पत्रकार उदय निरगुडकर संवाद साधणार आहेत. दिनांक ३० मे २०२५ रोजी सायं. ६.०० ते ८.३० वेळेत यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह येथे हा कार्यक्रम होणार आहे.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्य दलाने दिनांक ६ आणि ७ मे २०२५ रोजी मध्यरात्री ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून आपल्या अचाट सामर्थ्याचे दर्शन संपूर्ण जगाला घडवत, दहशतवाद्यांचे नऊ तळ उद्धवस्त केले. अन् दहशतवादाला मातीत मिळविण्याची भारताची भूमिका स्पष्ट केली. त्यामुळे देशभरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड आनंद व्यक्त करण्यात आला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानला ‘जशास तसे’ उत्तर मिळाले. तसेच, यामुळे भारतीय सैन्य दलाच्या अचाट आणि अचंबित करणाऱ्या सामर्थ्याचे दर्शन जगाला झाले.

या कार्यक्रमास केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ हे देखील प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. तरी सदर कार्यक्रमास जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन संयोजकांनी केले आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गोपनीय माहिती पाकिस्तानला पुरविणाऱ्या मोतीराम जाट नावाच्या सीआरपीएफच्या जवानाला राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) अटक केली आहे. वर्ष २०२३ पासून जाट हा पाकिस्तानी हेरांसाठी काम करत असल्याचे एनआयएकडून सांगण्यात आले आहे. देशाशी संबंधित संवेदनशील माहिती देण्याच्या बदल्यात पाक हेरांकडून तो पैसा घेत असे. जाट याला दिल्लीत पकडण्यात आले असून त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे.

मोतीराम जाट याला पतियाळा हाउस न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्याची ६ जूनपर्यंत कोठडीत रवानगी केली. दरम्यान जाट याला सेवेतून बरखास्त करण्यात आले आहे. २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम हल्ल्यानंतर लष्कराने ऑपरेशन सिंदूर नावाने मोहीम राबविली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत पाकसाठी काम करणाऱ्या अनेक हेरांना पोलीस आणि आणि तपास संस्थांनी पकडले आहे. हरियानातील ज्योती मल्होत्रा नावाच्या महिलेचे प्रकरण तर सध्या गाजत आहे.

देशाकडून आखल्या जाणाऱ्या मोहिमांची तसेच सुरक्षा ठिकाणांची माहिती मोतीराम जाट पाक हेरांना देत असे. त्याच्या या कृत्यामुळे भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकला असता, असे एनआयएकडून न्यायालयास सांगण्यात आले. यावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश चरणजित सिंह यांनी जाट याची कोठडीत रवानगी केली. जाट याच्या हालचालींचा सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांना संशय आला होता. अधिक तपासासाठी एनआयएकडे सुपूर्द करण्यात आल्यानंतर त्याचे कारनामे चव्हाट्यावर आले होते.

इंडियन प्रीमियर लीग २०२५ स्पर्धेत सोमवारी पंजाब किंग्सने जयपूरला झालेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सला ७ विकेट्सने पराभवाचा धक्का दिला. हा सामना दोन्ही संघांचा अखेरचा साखळी सामना होता. पण दोन्ही संघांनी यापूर्वीच प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला होता. मात्र आता या सामन्यानंतर कोणता संघ कोणता सामना खेळणार हे निश्चित झाले आहे.

या सामन्यात विजय मिळवल्याने पंजाब किंग्सचे १४ सामन्यांतील ९ विजय, ४ पराभव आणि १ रद्द सामन्यानंतर १९ गुण झाले आहेत. त्यांनी अव्वल क्रमांकावर स्थान मिळवले आहे. याशिवाय त्यांनी पाँइंट्स टेबलमधील पहिल्या दोनमधील स्थान पक्के केले आहे. त्यामुळे ते २९ मे रोजी होणारा क्वालिफायर सामना खेळणार हे निश्चित आहे.

मात्र मुंबई इंडियन्सचा १४ सामन्यांतील ६ वा पराभव आहे, त्यांनी ८ सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे त्यांचे १६ गुण आहे. मुंबई इंडियन्सला यामुळे आता चौथ्या क्रमांकावरच समाधान मानावे लागणार आहे. याचमुळे ते आता ३० मे रोजी होणारा एलिमिनेटर सामना खेळतील. दरम्यान, मुंबई इंडियन्सला पंजाबविरुद्ध विजय मिळवून पहिल्या दोन क्रमांकामध्ये स्थान पक्के करण्याची संधी होती. कारण तसे झाले असते तर त्यांनी गुजरात टायटन्सपेक्षा चांगल्या नेट रन रेटमुळे त्यांच्यावर स्थान मिळवले असते. मात्र आता मुंबईला एलिमिनेटर खेळावा लागला आहे.

मुंबई चौथ्या क्रमांकावर राहिल्याने त्यांच्या चाहत्यांचीही धडधड वाढली असेल. कारण आत्तापर्यंत जेव्हाही मुंबई संघ तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावर राहिलेत आणि एलिमिनेटर खेळलेत, त्यावेळी ते आयपीएलचे विजेतेपद जिंकू शकले नाहीत.

मुंबई आयपीएलमध्ये यंदा ११ व्यांदा प्लेऑफमध्ये पोहचले आहेत. यापूर्वी १० प्लेऑफपैकी मुंबईने ६ वेळा पाँइंट्स टेबलमध्ये पहिल्या दोन क्रमांकावर राहत प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवले होते.

त्यांनी ६ वेळा क्वालिफायर १ सामना खेळला आहे. यातील ५ वेळा त्यांनी विजेतेपद मिळवले आहे. केवळ एकदाच त्यांना उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले आहे. मात्र ज्यावेळी मुंबई इंडियन्स तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावर राहिलेत, त्यावेळी त्यांना अंतिम सामन्यापर्यंतच पोहचला आलेलं नाही.

ही आकडेवारी पाहाता आता मुंबई चाहत्यांना हीच अपेक्षा असेल की हा इतिहास संघाकडून बदलला जावा. आता मुंबई इंडियन्सला गुजरात टायटन्स किंवा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यापैकी एकाचा सामना एलिमिनेटरमध्ये करावा लागणार आहे. यापैकी कोणाचा सामना करणार हे २७ मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि लखनौ सुपर जायंट्स संघात होणाऱ्या सामन्याच्या निकालानंतर निश्चित होईल.

आणखी एक चिंतेचे कारण मुंबईसाठी असे की यंदा प्लेऑफमध्ये पोहचलेल्या इतर तीन संघांविरुद्ध म्हणजेत गुजरात टायटन्स, पंजाब किंग्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या तिन्ही संघांविरुद्ध मुंबईला यंदाच्या हंगामात विजय मिळवता आलेला नाही.

गुजरातने मुंबईला दोनदा पराभूत केले आहे, तर पंजाब आणि बंगळुरूने प्रत्येकी एकदा पराभूत केले आहे. त्यामुळे आता मुंबईला एलिमिनेटमध्ये मोठे आव्हान असून अंतिम सामन्यापर्यंत पोहचायचे असेल, तर इतिहास बदलावा लागणार आहे.

मुंबई इंडियन्सची आत्तापर्यंतची प्लेऑफमधील कामगिरी

२०१० – पहिला क्रमांक (उपविजेते)

२०११ – तिसरा क्रमांक (दुसऱ्या क्वालिफायरमध्ये पराभूत)

२०१२ – तिसरा क्रमांक (एलिमिनेटरमध्ये पराभूत)

२०१३ – दुसरा क्रमांक (विजेते)

२०१४ – चौथा क्रमांक (एलिमिनेटरमध्ये पराभूत)

२०१५ – दुसरा क्रमांक (विजेते)

२०१७ – पहिला क्रमांक (विजेते)

२०१९ – पहिला क्रमांक (विजेते)

२०२० – पहिला क्रमांक (विजेते)

२०२३ – चौथा क्रमांक (क्वालिफायर २ मध्ये पराभूत)

२०२५ – चौथा क्रमांक (?)

पुण्यातल्या वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणानंतर मराठा समाजातील बांधवाची पुण्यात महत्वाची बैठक शांताई हॉटेलमध्ये पार पडली. मराठा समाजाच्या लग्न सोहळ्यात पार पडणाऱ्या प्रथा-परंपरा यावर चर्चा झाली. राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील मराठा समाजाचे नेते बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीमध्ये लग्नसोहळ्याच्या संबंधाने सामाजिक आचारसंहिता जाहीर करण्यात आलेली आहे.

‘लग्न करताना काही तरी आचारसंहिता असावी, यावर बैठकीत चर्चा झाली. समाज म्हणून आपल्याला या एकत्र यावे लागेल, मुहूर्तावर लग्न लागत नाहीत.. ते वेळेवर लागेल याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मराठा समाजाने परीक्षण करण्याची गरज आहे, समाजाची बदनामी होते आहे, जाणीवपूर्वक मराठा समाजाला टार्गेट केले जात असून विशिष्ट एका पक्षाला, जातीला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न होतोय.’ या मुद्द्यांवर बैठकीत चार्चा झाली.

”मराठा समाजाला टार्गेट केलं जातंय”

हगवणे कुटुंबियांनी केलेलं कृत्याला मराठा समाज समर्थन करणार नाही. ही जी घटना झाली तशी एका समाजातच होत नाही, सर्व समाजात ही वृत्ती आहे. तरीही मराठा समाजाला टार्गेट करण्याचे काम चालू आहे, असा सूर बैठकीमध्ये होता.

मराठा समाजात लग्नाचे प्रदर्शन होते आहे, मराठा समाज मस्तवाल आहेत असे चित्र उभे केले जात आहे. राजकीय मराठा लोकांनी पक्षाची वहाने बाजूला ठेवून एकत्रित आले पाहिजे.. समाज ही एक संस्था म्हणून आपण काम केलं पाहिजे, अशा भावना बैठकीतून उमटल्या.

मराठा समाजाची आचारसंहिता

मराठा समाजात अंतर्गत आचारसंहिता लागू करण्याची वेळ आली असून नियम बनवताना सुनांनी कसं वागायचं? नंदाने कस वागायचं? हे शिकवण्याची गरज आहे.

मुलीला जास्तीत जास्त शिकवून स्वतःच्या पायावर उभं करा

दुसऱ्याने मोठे लग्न केले म्हणून आपण पण केले पाहिजे, हा हट्ट नको, प्री-वेडिंग शूट म्हणजे अतिशय घाणेरडे प्रवृत्ती आहे.

मराठा समाजातील एका वर्गाला समज नसून माज आला आहे, हे आज मान्य करायला हवं.

लग्न, टिळे याचं राजकीयकरण झालं आहे. पुणे शहरातील काही गावांमध्ये मांडव टाकायला आठ-वीस लाख दिले जातात.

पुण्यात वीस लाखाच्या आत लग्नच होत नाही. भाषणबाजी बंद करा, लग्न कमी वेळेत आणि कमी लोकात करा, कमी खर्चात करा.. साखरपुडा-हळद एकत्रीत केलं जावे.

आगामी काळात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीकडे निर्णायकी लढत म्हणून पाहिले जात आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका होत आहेत. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महाविकास आघाडीने 48 पैकी 31 जागा जिंकल्या होत्या तर दुसरीकडे त्यानंतर सहा महिन्याने झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली होती.

288 पैकी 232 जागा जिंकल्या होत्या. या दोन निवडणुकात महाविकास आघाडी व महायुतीमध्ये एक-एक अशी बरोबरी झाली होती. त्यामुळे आता आगामी काळात होत असलेल्या स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकात सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडी यांच्यात कोण बाजी मारणार याची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्या होत्या. या रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर मुहूर्त लागला आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणाबाबतच्या खटल्यांमुळे वर्षानुवर्षे रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्वच घटक पक्ष निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तीन दिवसाच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. यामध्ये आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेऊन निवडणुकीबाबत सूचना करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सोमवारी त्यांनी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नांदेड येथील बालेकिल्ल्यातून त्यांनी प्रचाराची सुरुवात केली आहे.

या सभेला राज्यातील भाजपमधील दिगग्ज नेते उपस्थित होते. त्यामुळे येत्या काळात भाजप महायुतीमध्ये एकत्रित निवडणूक लढणार की स्वबळावर निवडणूक लढणार याची उत्सुकता लागली आहे. नांदेडमधील भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याच्या रॅलीतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी भाजपने तयारी सुरु केली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह नेतेमंडळी उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थित निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे.

अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (यूबीटी) आणि राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये विलीनीकरणाच्या कथित चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर शहा यांचा हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.

त्यातच या दौऱ्यावेळी महायुतीमधील तीन पक्ष ही निवडणूक स्वबळावर लढणार की महायुतीमध्ये तीन पक्ष एकत्र लढणार यावर निर्णय बाकी आहे. त्यामुळे आता शहा महायुतीबाबत स्थानिकच्या निवडणुकीबाबत काय सूचना देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जपानला मागे टाकत जगात चौथ्या स्थानावर मुसंडी मारली आहे. अनेक अडचणींवर मात करत महासत्तांच्या स्पर्धेत हा बहुमान मिळवला आहे. भारताच्या पुढे आता केवळ अमेरिका, चीन आणि जर्मनी हेच देश आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार चार ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) अहवालाचा आधार घेत नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती जाहीर केली. वास्तविक आर्थिक अडचणींमुळे जपानची अर्थव्यवस्था आकुंचन पावली आणि त्यामुळे भारताने त्या देशाला मागे टाकले, हे त्यामागचे एक कारण आहे. प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान सुमारे ४१८७ अब्ज डॉलर्सचे, तर त्यामानाने किरकोळ लोकसंख्येच्या जपानमधील अर्थव्यवस्थेचे आकारमान ४१८६ अब्ज डॉलर्सचे आहे, हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय दरडोई उत्पन्नामध्ये भारत १९४ देशांमध्ये १४१ व्या क्रमांकावर आहे. जपानचे दरडोई उत्पन्न (अंदाजे २८,९२,४१३ रुपये) भारताच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा (अंदाजे २,४५,२९३ रुपये) कैक पटीने जास्त आहे. त्यामुळे आपल्यापुढे दरडोई उत्पन्न वाढवण्याचे आव्हान मोठे आहे.

नीती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार दरडोई उत्पन्नात भारताची प्रगती होत असेल आणि ती पुढच्या काही वर्षात आश्वासक असेल तर ही गोष्ट काहीअंशी आशादायक आहे. पुढील दोन वर्षे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहील, असा अंदाज जागतिक बँक आणि आयएमएफने व्यक्त केला आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढू शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे. त्यासाठी कृषी, सेवा, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासास धोरणात्मक प्राधान्य मिळायला हवे. निर्मिती क्षेत्राच्या बाबतीत भारत हा पर्यायी देश बनत चालला आहे, परंतु त्याआधारे आपली बाजारपेठ बळकट करून तिचा उपयोग जागतिक स्पर्धेमध्ये आपले स्थान उंचावण्यासाठी करून घेतला पाहिजे.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यात आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले आयात शुल्काचे अडथळे पार करण्यात भारताने यश मिळवले आहे. मात्र उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करताना कामगारांसाठी नोकऱ्याही निर्माण करणे आवश्यक आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे बाहेरची मागणी मंदावली आहे, तर देशांतर्गत मागणीही पूर्णपणे रूळावर आलेली नाही. अर्थव्यवस्थेच्या जलद वाढीसाठी हा अडसर कायम आहे. असे धक्के आले नाहीत तर बचत आणि गुंतवणुकीच्या पातळीवर पुढील काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढ होण्याची क्षमता आहे. मात्र त्याकरिता अधिक संरचनात्मक बदलांची आवश्यकता आहे.

ट्रम्प यांच्या अडथळ्यांमुळे भारतासारख्या देशांना आत्मनिर्भरतेची संधी निर्माण झाली, आर्थिक विकासाला दिशा देण्याचा मार्ग गवसला, हा सकारात्मक विचार देशभरातील प्रत्येकात रुजवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा तसेच इतर देशांकडून भारताला दिले जात असलेले झुकते माप यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात. विकासाची हीच गती कायम राहिली तर पुढील अडीच ते तीन वर्षांत आपण तिसऱ्या क्रमांकावरील जर्मनीला मागे टाकू शकतो, असेही सांगितले जाते. देशवासीयांच्या मनात उत्साह निर्माण करण्यासाठी अशा भाकितांचा उपयोग करून घेण्यात येेतो. अर्थात सक्षम, प्रशिक्षित आणि तरुणवर्गाचा जर्मनीत मोठा तुटवडा आहे. त्याचा परिणाम काहीअंशी तेथील अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. त्याउलट तरुणांची सर्वाधिक संख्या भारतात असल्याने त्याचा फायदा मिळणार आहे. शिवाय आपली अर्थव्यवस्था वाढत असताना जर्मनी स्थिर राहत असेल किंवा एक-दोन टक्क्याने वाढत असेल तर तोही फायदा भारताला होणार आहे.

कृषी, आरोग्य, जैवतंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, वाहतूक, दळणवळण, अन्नप्रक्रिया या क्षेत्रांच्या माध्यमातून उत्पादन आणि निर्यातीत भारत मोठी मजल मारू शकतो. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेचा वाटा वाढवायला हवा. विकसित भारताचे स्वप्न पाहण्याआधी अर्थव्यवस्थेत जागतिक पातळीवर चौथ्या क्रमांकावर असणारा देश लोकसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे, हे सत्य मान्य करावे लागेल. कारण स्थूल अर्थकारणाची गुदगुल्या करणारी प्रगती नाण्याच्या दोन्ही बाजूंचे वास्तव दाखवत नाही. विकासाच्या सोबतीने वाढणारी विषमता नेहमीच झाकोळली जाते.