मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत दहा महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यापुढे शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तसेच इचलकरंजी, जालना महानगरपालिकांना भरपाईपोटी ६५७ कोटी, ३९२ कोटी देण्याच निर्णय घेतला. पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान

रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्ट संचलित एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र या मतिमंद प्रवर्गाच्या कार्यशाळेस ७५ अनिवासी विद्यार्थी संख्येस अनुदान तत्त्वावर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयातील आकृतीबंधानुसार शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर संवर्गाची एकूण १४ पदे अनुज्ञेय होत असल्याने त्याकरिता येणाऱ्या ५८ लाख ३७ हजार ९०८ रूपयांच्या दरवर्षीच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

विधि व न्याय विभाग

राज्यातील प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यासाठी एक टंकलेखक यानुसार 5 हजार 223 टंकलेखकाची एकाकी पदे निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

इचलकरंजी, जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाईपोटी पाच वर्षांत अनुक्रमे ६५७ कोटी, ३९२ कोटी मिळणार

इचलकरंजी आणि जालना या नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या महानगरपालिकांना वस्तू व सेवाकर भरपाईपोटी अनुदान देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यानिर्णयामुळे पुढील पाच वर्षात इचलकरंजी महानगरपालिकेस 657 कोटी व जालना महानगरपालिकेस 392 कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त होईल.

शेतीच्या वाटप पत्राच्या दस्तावरील नोंदणी शुल्क माफ

शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते.

महसूल विभाग

नागपूर मधील पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या करार नाम्यातील अटी व शर्तीमध्ये बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

१ हजार ३५१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या (फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र – एफडीसीएम) १ हजार ३५१ पदाच्या सुधारित आकृतीबंधास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

शालेय शिक्षण विभाग

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

अंशकालीन निदेशकांना 48 तासिकांच्या अध्यापनाकरिता 12 हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. त्यांनी 48 तासिकांपेक्षा अधिक काम केल्यास 200 रूपये प्रती तासिका याप्रमाणे 18 हजार रूपयांच्या मर्यादेत मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली. अंशकालीन निदेशकांव्यतिरिक्त अन्य तज्ञांची सेवा 200 रूपये प्रती तासिका घेण्यास या दराने घेता येणार आहे.

पणन विभाग

“महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार आशियाई विकास बँक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्प संस्थेवर यापुढे राज्याचे पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहतील. तसेच प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी असलेल्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिवांऐवजी मुख्यमंत्री असतील असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कृषि विभाग

राज्यातील कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांच्या पदनामात अनुक्रमे ‘उप कृषि अधिकारी’ व ‘सहाय्यक कृषि अधिकारी’ असा बदल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील सेवानिवृत्त व स्वेच्छानिवृत्त १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस होते.

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे. अनेक भागांत मुसळधार पावसामुळे शेतीकामात अडथळे निर्माण झाले होते.मात्र, आता हवामानतज्ज्ञ माणिकराव खुळे यांच्या अंदाजानुसार, पुढील काही दिवसांत राज्यातील बहुतांश भागात पावसाचा जोर कमी होणार असून, मशागत व खरीप पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना अत्यंत महत्त्वाची ‘उघडीप’ मिळणार आहे.

हीच यादरम्यान शेतीच्या तयारीसाठी एक सुवर्णसंधी ठरू मिळणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया सविस्तर हवामानाचा अंदाज आणि शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त माहिती आहे. माणिकराव खुळे (नि. हवामानतज्ज्ञ, IMD पुणे) यांच्या माहितीनुसार, पुढील काही दिवसांत महाराष्ट्रातल्या बहुतांश भागात पावसाचा जोर ओसरताना दिसणार असून, शेतकऱ्यांना मशागत व पेरणीसाठी आवश्यक अशी उघडीप मिळण्याची शक्यता आहे.

पावसाचा जोर ओसरणार

आज (२९ मे) पासून ते ३ जून या कालावधीत मुंबई व कोकण वगळता महाराष्ट्रातील इतर २९ जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर हळूहळू कमी होईल.

 मुंबई व कोकणात मात्र सोमवार, २ जूनपर्यंत पावसाचा जोर टिकून राहणार आहे.

इतर भागात पावसात थोडीशी विश्रांती मिळेल, जी शेतीसाठी फायदेशीर ठरेल.

पावसाचा खंड नाही, पण ‘उघडीप’ मिळणार

• ३० मे ते १० जून या काळात, महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये उघडीप मिळणार आहे.
• मान्सूनची वाटचाल सुरळीत राहणार असून, त्यात कोणताही अडथळा येणार नाही.
• ज्या भागांत आतापर्यंत भरपूर पाऊस झाला आहे, तिथे वाफसा स्थितीत मशागत व पेरणीसाठी योग्य हवामान उपलब्ध होणार आहे.
• ही उघडीप १०-१२ दिवस टिकू शकते, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मशागतीची कामे सुरू ठेवावीत.

मान्सूनची सद्यस्थिती

•  पुणे आणि मुंबईत पोहोचलेला मान्सून सध्या नगर, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी तसेच विदर्भातील चंद्रपूर व गडचिरोलीच्या दक्षिण भागांपर्यंत पोहोचला आहे.
• मात्र, पालघर, नाशिक, खान्देश, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये अजून मान्सून झेप घेतलेली नाही.

शेतकऱ्यांसाठी सल्ला

आतापर्यंत चांगला पाऊस झालेल्या भागांमध्ये मशागत व पेरणीस सुरूवात करता येईल. मात्र ज्या भागांत मान्सून अद्याप पोहोचलेला नाही, तिथे पेरणीची घाई टाळावी.  पावसाची ‘उघडीप’ ही एक संधी असून, त्याचा शास्त्रोक्तरीत्या आणि नियोजनपूर्वक वापर करावा.

यावर्षी मान्सूनची वाटचाल तुलनेत झपाट्याने होत असून, पावसातील ही ‘विश्रांती’ शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी ठरू शकते. आता काळजीपूर्वक आणि नियोजनबद्ध मशागत सुरू करण्याचा योग्य काळ आहे.

– माणिकराव खुळे निवृत्त IMD Pune.

पुणे:- प्रभाग क्रमांक २९ मधे भाजपचे माजी नगरसेवक, शहराध्यक्ष भाजप मा धीरज घाटे यांच्या ताब्यात असलेल्या पुणे मनपा च्या मालकीच्या अंदाजे ५०० प्रति चौरस फूट कार्यालयास आणि ३००० प्रति चौरस फूट व्यायामशाळेस आयुक्तांनी दिलेल्या मासिक भाड्यातील ७० टक्के सुट याच न्यायाप्रमाणे महानगरपालिकेने सेवकांच्या घरभाड्यात कपात करण्या संदर्भात  काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आज पुणे महानगरपालिका आयुक्त श्री राजेंद्र भोसले यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. पुणे महानगर पालिकेच्या वतीने सानेगुरुजी नगर आंबील ओढा सदाशिव पेठ पुणे येथील बांधण्यात आलेली व्यायामशाळा आणि भाजप नगरसेवक यांच्या कार्यालयाची मालमत्ता विभागाने काढलेली किंमत ३ कोटीच्या दरम्यान आहे, पुणे मनपा क्रीडा विभागाने कै भानुदास गेजगे व्यायामशाळेचे तसेच स्थानिक भाजप नगरसेवकाच्या कार्यालयाचे भाडे पुणे मनपाच्या नियमानुसार ५२०००/- ₹ होत असताना फक्त मनपा कर्मचाऱ्यांच्या सेवकांच्या मुलांसाठी ही व्यायामशाळा आहे असे दाखवून पुणे मनपा आयुक्तांनी ते भाडे २०,००० केले आहे.

सदर निवेदनात पुणे महानगरपालिके च्या सेवेत काम करणारे चतुर्थ श्रेणीमधील स्वच्छता कर्मचारी, विविध विभागातील कर्मचारी यांच्यासाठी पुणे महानगर पालिकेच्या वतीने राहण्यासाठी टाऊन प्लानिंग नुसार सदाशिव पेठ येथे सानेगुरुजी नगर,आंबील ओढा कॉलनी बांधण्यात आली. पण तेथे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून (HRA) एच आर ए च्या माध्यमातून १२ ते १५ हजार रुपये घरभाडे कापले जाते पण त्यामानाने त्यांना पुणे मनपा कडून अपुऱ्या सुख सुविधा दिल्या जातात. आजही कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना खेळण्यासाठी मैदाने नाहीत, अस्वच्छतेने कॉलनी भरून गेली आहे, दुसऱ्या तिसऱ्या मजल्यावर पाणी पोहचत नाही, सार्वजनिक शौचालयाची अवस्था वाईट झाली असतानाही पुणे मनपा कर्मचारी तिथे राहत आहेत. या सेवकांना घरभाड्यात ७०% कपात करावी. तसेच आज गेली ५० वर्षाहून अधिक काळ इथे अनेक सेवकांची कुटुंब वास्तव्यास आहेत, २०११च्या आधीच्या वास्तव्याचा पुरावा दिल्यास झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना त्यांचे हक्काचे घर शासनाकडून दिले जाते तर मग ह्या सेवकांना त्यांची राहती घरे मालकी हक्काची करून द्यायची तजबीज व्हावी. त्यांना त्यांचे राहते घर मालकी हक्काचे करण्यास उपाययोजना करावी आणि त्यांचे जागेवरच पुनर्वसन करावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

युवक काँग्रेसचे सागर धाडवे यांनी पुणे महापालिका आयुक्तांनी ‘लाडका नगरसेवक’ योजना राबविण्यापेक्षा लाडके पुणे महापालिका स्वच्छता सेवक योजना राबवून त्यांना न्याय द्यावा, भारतीय संविधानातील कलम १४ नुसार कायद्यापुढे सर्व समान या महत्वपूर्ण सिद्धांतानुसार योग्य न्याय द्यावा, वेगवेगळा न्याय देऊन सामाजिक दरी निर्माण करू नये अशी मागणी केली. तर शिवसेना प्रसिद्धी प्रमुख अनंत घरत यांनी भाडे कमी करण्याचा आयुक्तांचा नियम जो भाजप नगरसेवकाला लागू केला आहे तो त्याच टी पी स्किम मधल्या सानेगुरुजी नगर मधील सेवकांना लागू करावा आणि सर्वांना समान न्याय मिळावा, ३ कोटीची मालमत्ता खिरापत वाटल्यासारखी आयुक्तांनी वाटप केले आहे व्यायामशाळेच्या भाड्यातच नगरसेवकाचे कार्यालय बसविण्याचा प्रकार पुणे मनपा क्रीडा विभागाने आणि विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाने केला आहे.

पुणे: बावधन खुर्द व बावधन बुद्रुक या गावांचा गावठाण सिटी सर्वे आजपासून औपचारिकपणे सुरू झाला आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेसाठी गेल्या ५ वर्षांपासून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करणारे माजी नगरसेवक दिलीप अण्णा वेडेपाटील यांचे अथक प्रयत्न आज यशस्वी झाले आहेत. बावधन परिसरातील झपाट्याने वाढणाऱ्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर गावठाण हद्दीचे अचूक आणि कायदेशीर मोजमाप होणे ही गावाच्या भविष्यकालीन विकासासाठी अत्यावश्यक बाब होती. मात्र ही प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. याला चालना देण्यासाठी दिलीप अण्णा वेडेपाटील यांनी शासन, महसूल विभाग, आणि जमाबंदी कार्यालयाशी सातत्याने संवाद साधून या विषयाला प्राधान्य देण्याची मागणी केली.

या प्रक्रियेस गती मिळवून देण्यासाठी त्यांनी मा. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांची विशेष भेट घेऊन बावधन गावातील स्थिती सविस्तरपणे मांडली. या बैठकीदरम्यान जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, उपायुक्त राजेंद्र गोळे, तसेच जमाबंदी नगर भूमापन विभागाचे अधिकारी हे उपस्थित होते. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने आजपासून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम सुरु झाले असून गावठाण हद्द, खाजगी जमिनी, रस्ते, सार्वजनिक जागा, मंदिरे, शाळा, यांचा नकाशा व मालकी हक्कांचे दस्तऐवजीकरण करण्यात येणार आहे.

सिटी सर्वेचे नागरिकांना होणारे फायदे :
• मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क सिद्ध होणार.
• जमिनीच्या नोंदी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये समाविष्ट होतील.
• बँक कर्ज, वारसा नोंदणी यांसारख्या प्रक्रियेस सुलभता.
• शासकीय योजना व नागरी सुविधांसाठी अडथळे दूर.
• बावधन गावाच्या नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळणार.

दिलीप अण्णा वेडेपाटील यांनी यावेळी सांगितले की,
“हा सिटी सर्वे म्हणजे फक्त नकाशा काढण्याची प्रक्रिया नसून, हे गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने एक मूलभूत पाऊल आहे. गावातील प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर हक्क निश्चित व्हावा, हीच माझी भूमिका होती. आज ती पूर्ण होताना पाहून समाधान वाटतं. s”या ऐतिहासिक निर्णयामुळे बावधन गावाच्या भविष्यकालीन पायाभरणीत महत्त्वाची भर पडणार असून, येत्या काळात अनेक विकासकामांना गती मिळणार आहे.