राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० अंतर्गत, देशभरात तीन भाषांचा फॉर्म्युला लागू करण्यात आला, ज्यामध्ये मातृभाषा म्हणजेच त्या राज्यात सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा, दुसरी भारतीय भाषा आणि तिसरी इंग्रजी यांचा समावेश आहे. एप्रिलमध्ये, महाराष्ट्र सरकारने घोषणा केली की पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य असेल, जी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार होती. या निर्णयावरून वाद सुरू झाला. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष आणि मराठी भाषा समर्थकांनी याला मराठी अस्मितेवर हल्ला मानला.
विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतर, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे म्हणाले की राज्यात आता हिंदी सक्तीची राहणार नाही आणि ती पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर १७ जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने सुधारित सरकारी प्रस्ताव जारी केला, ज्यामध्ये हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तिसरी भाषा म्हणून ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये अशी अट होती की जर एका वर्गात किमान २० विद्यार्थ्यांनी दुसरी कोणतीही भारतीय भाषा निवडली, तर शाळेला त्या भाषेसाठी शिक्षक द्यावा लागेल किंवा ऑनलाइन अभ्यासाची व्यवस्था करावी लागेल.
काँग्रेस आणि मनसे सारख्या पक्षांनी याला हिंदी लादण्याचे षड्यंत्र म्हटले. महाराष्ट्र काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी याला मराठी लोकांचा विश्वासघात म्हटले. ते म्हणाले की २० विद्यार्थ्यांच्या स्थितीमुळे शाळेत, विशेषतः लहान शाळांमध्ये दुसरी भाषा निवडणे कठीण होईल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) राज ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की गुजरातमध्ये हे का लागू केले गेले नाही? त्यांनी ते उत्तर भारतीय आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचे षड्यंत्र म्हटले.
वाद वाढत असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे आले. त्यांनी १८ जून रोजी स्पष्ट केले की हिंदी शिकण्याची सक्ती नाही. फडणवीस म्हणाले की भारतातील सर्वात जास्त बोलल्या जाणाऱ्या भाषांपैकी एक शिकण्यात काय चूक आहे? त्यांनी यावर भर दिला की NEP २०२० अंतर्गत कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून निवडली जाऊ शकते आणि हिंदी शिक्षकांच्या उपलब्धतेमुळे तिला प्राधान्य देण्यात आले. फडणवीस म्हणाले की, इंग्रजीच्या प्रचारादरम्यान भारतीय भाषांकडे दुर्लक्ष करू नये.
१७ जून रोजी जारी केलेल्या नवीन निर्देशानुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा आहे, परंतु ती सक्तीची नाही. जर एका वर्गात २० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी दुसरी भारतीय भाषा निवडली, तर शाळेला त्या भाषेसाठी एक शिक्षक द्यावा लागेल. जर २० पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांनी निवड केली, तर ती भाषा ऑनलाइन शिकवली जाईल. सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य आहे, जो सरकारी धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
