पुरंदरचे माजी आमदार संजय जगताप आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या बनावट सह्यांचा वापर करून ३० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात आर्थिक गुन्ह्याची FIR दाखल करण्यात आली आहे.

तक्रारदार राजवर्धिनी संजय जगताप (वय ४३) या सासवड येथील रहिवासी असून, Silver Jubilee Motors या कंपनीच्या कार्यकारी संचालिका आहेत. २०१२ ते २०१७ दरम्यान कंपनीने Reliance Commercial Finance Ltd. कडून २९ कोटींचे ९ व्यवसायिक कर्ज घेतले होते. सर्व कर्जे २०१८ पर्यंत फेडल्याचे कागदपत्राद्वारे स्पष्ट झाले आहे.

मार्च २०२४ मध्ये राजवर्धिनी यांना कोर्टाकडून नोटीस आली की कंपनीच्या मालकीची मालमत्ता थकीत कर्जामुळे जप्त करण्यात येत आहे. ही बाब धक्कादायक असल्याने त्यांनी कोर्टातून कागदपत्रे मागवली असता समोर आले की डिसेंबर २०१८ मध्ये ३० कोटींचे नवीन कर्ज घेतल्याचे दाखवले गेले आहे, तेही त्यांच्या संमतीशिवाय.

या नव्या कर्जासाठी संजय जगताप, अनंदीबाई जगताप, राजवर्धिनी, राजेंद्र जगताप, अस्मिता जगताप, किरणपालसिंग अहलुवालिया, मनमोहनसिंग अहलुवालिया यांच्या बनावट सह्या वापरण्यात आल्या होत्या.

ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, त्यामध्ये मनीष एकनाथ मोरांकर (वय ५२), रहिवासी विशालनगर, पिंपळे निलख, शकील नदाफ (वय ५५), रहिवासी मुंबई आणि अज्ञात दोन व्यक्ती असा समावेश आहे. हे दोघेही त्या काळात संबंधित वित्त कंपनीमध्ये कर्ज व्यवहार हाताळत होते.

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांनी प्राथमिक तपास केला. बँक स्टेटमेंट आणि कर्ज फेडीची पडताळणी केल्यानंतर गुन्हा नोंदवण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अर्जुन मोहिते करत आहेत.

बंडगार्डन पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक रविंद्र गायकवाड म्हणाले, “तपास सुरू असून, संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”

१९ जून रोजी वडगाव शेरीतील जुन्या मुंढवा रोडवर जोरदार पावसातच डांबरीकरण करण्यात आले. रस्त्यावर पाणी वाहत असतानाच डांबर टाकण्यात आले, हे पाहून स्थानिक नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

हा रस्ता पुणे महानगरपालिकेच्या समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाइपलाईन टाकण्यासाठी खोदण्यात आला होता. पाइपलाईन कामानंतर रस्ता काँक्रिट करण्यात आला, परंतु काही दिवसांतच खड्डे पडू लागल्याने पॅचवर्क डांबरीकरण करण्यात आले. नियमानुसार, पाइपलाइन टाकणाऱ्या ठेकेदारालाच रस्त्याचे पूर्ववत पुनर्निर्माण करणे आवश्यक असते, आणि याच ठेकेदाराने हे काम हाती घेतले.

मात्र त्या दिवशी मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावर पाणी साचलेले असतानाही डांबर टाकण्यात आले. पावसाचे प्रमाण थोडे कमी झाल्यावरही रस्त्यावर पाणी होतेच. नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, ओल्या रस्त्यावर डांबर टिकणार तरी कसे?

PMC च्या रोड विभागाने सुरुवातीला या कामाशी संबंध नसल्याचे सांगितले, मात्र नंतर समोर आले की हे काम पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात येत होते. पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी सुरुवातीला काम नाकारले, पण नंतर त्यांनी मान्य केले की जुना काँक्रिट रस्ता खराब झाल्याने पॅचवर्क डांबर टाकण्यात आले.

तथापि, नागरिकांचे अंदाज बरोबर ठरले, काही तासांतच वाहनांची वर्दळ वाढल्यावर नव्याने टाकलेले खडी आणि डांबर उखडून रस्त्यावर विखुरले गेले. यामुळे PMC च्या कारभारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.

माजी नगरसेवक भैय्यासाहेब जाधव यांनी तीव्र शब्दांत निषेध करत सांगितले, “पावसातच डांबरीकरण? हे जबाबदारी झाकण्यासाठी उगाचच ‘अॅस्फाल्टचं तापमान सांभाळलं’ अशा सबबी दिल्या जात आहेत. पावसाळ्यात परवानग्या देऊन ठेकेदारांना आर्थिक फायदा मिळवून दिला जात आहे, असाच यातून संकेत मिळतो.”

संपूर्ण पुण्यात सध्या पाणी, ड्रेनेज आणि वळवाच्या पाण्याच्या पाइपलाइनसाठी खोदकाम सुरू आहे. मात्र पावसाळा लवकर सुरू झाल्याने अनेक कामे अर्धवट राहिली असून, रस्ते खड्ड्यांनी भरले आहेत. पावसामुळे खड्डे भरण्याचे कामही रखडले आहे.

पुण्याच्या नगर रोडवर सिग्नल-मुक्त आणि जबरदस्तीच्या यु-टर्न योजना लागू केल्यानंतर स्थानिक रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. “साहेब, नगर रोड कसा ओलांडायचा?” आणि “चुकीच्या यु-टर्नसाठी आम्ही का त्रास सहन करायचा?” अशा मजकुराचे फलक लावून नागरिकांनी निषेध व्यक्त केला.

वाहतूक विभागाने नगर रोडवरील ८ ट्रॅफिक सिग्नल बंद केल्यामुळे वाहनांची गती वाढली असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, नागरिकांचा आरोप आहे की या योजनेत पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा विचारच करण्यात आलेला नाही. यु-टर्न पॉइंटवर कुठल्याही प्रकारची सुरक्षित व्यवस्था नाही, परिणामी मुलं, वृद्ध, महिलांना जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडावा लागत आहे.

शास्त्रीनगर चौक, आगाखान पॅलेस, रामवाडी हयात चौक, विमाननगर, सोमनाथनगर, टाटा गार्डरूम चौक, खुळवाडी फाटा, चंदननगर अंडरपास अशा अनेक महत्त्वाच्या चौकांवरील सिग्नल बंद करून यु-टर्न केवळ खराडीतील जुन्या नाक्यावर लागू केला आहे. परिणामी वाहनांची मोठी कोंडी होत असून अपघात व दिरंगाईच्या घटना वाढल्या आहेत.

स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांची कोणतीही पूर्वमिठी न घेता ही योजना अमलात आणली गेल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. प्रमोद देवकर, अनिल गालांडे आणि करीम शेख या कार्यकर्त्यांनी यु-टर्नच्या ठिकाणी बॅनर लावून निषेध व्यक्त केला.

दरम्यान, नगर रस्त्यावरचा BRT मार्ग अजूनही पूर्णपणे काढून टाकलेला नाही. केवळ बस थांबे काढले असून मधील डिव्हायडर अजूनही तसेच आहेत, त्यामुळे रस्ता अरुंद राहिलेला आहे, असा नागरिकांचा आरोप आहे.

वाहतूक पोलीस उपायुक्त अमोल झेंडे म्हणाले, “ही योजना वाहन प्रवाह सुधारण्यासाठी उपयुक्त आहे. ८ सिग्नल बंद केल्यामुळे १५ मिनिटांचा वेळ वाचतो. पादचाऱ्यांसाठी २० सेकंदाचा सिग्नल आणि अंडरपासचा वापर सुचवला आहे. PMC ला कायमस्वरूपी उपाययोजनेसाठी पत्र दिले आहे.”

मात्र नागरिकांचा अनुभव वेगळा आहे. माजी नगरसेवकांनी सांगितले की, रामवाडी ते शास्त्रीनगर पर्यंत ३० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. त्यांनी 112 हेल्पलाईनवर संपर्क केला असता प्रतिसाद मिळाला, पण ट्रॅफिक काही सुटला नाही. एम्ब्युलन्सदेखील अडकतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

कामशेतमधील प्रसिद्ध टोणी दा ढाबा येथे सुमारे १५० जणांच्या जमावाने थेट हल्ला चढवल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या हल्ल्यात महिला कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्यात आली आणि मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली.

ढाब्याचे मालक सिद्देश विजयकुमार चावला यांनी गंभीर आरोप केले असून, कामशेत पोलिसांनी हल्लेखोरांना पाठीशी घातले असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, हे पहिलेच प्रकरण नाही, आधीही तीन वेळा अशा प्रकारचे हल्ले झाले आहेत, परंतु पोलिसांनी काहीही ठोस कारवाई केली नाही.

मिळालेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये जमाव कॅमेरे फोडताना आणि ढाब्यात तोडफोड करताना स्पष्ट दिसत आहे. सगळ्यात चिंताजनक बाब म्हणजे, या घटनेच्या वेळी ग्रामीण पोलिस घटनास्थळी उपस्थित असतानाही त्यांनी हस्तक्षेप केला नाही.

संपूर्ण घटनेनंतर ढाब्याचे कर्मचारी आणि मालक दोषींवर कारवाई व पोलिसांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत.

हांडेवाडी रोडवरील सातवनगरमध्ये राहणाऱ्या २९ वर्षीय आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलेने आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. दीपिका प्रमोद जाधव असे मृत महिलेचे नाव असून, सासरकडील छळ व हुंड्याची मागणी हे कारण तिच्या आत्महत्येमागे असल्याचा आरोप तिच्या नातेवाइकांनी केला आहे.

ही घटना २० जून रोजी घडली. पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, दीपिकाचा २०१७ मध्ये विवाह झाला होता. विवाहानंतर सातत्याने शारीरिक व मानसिक त्रास, तसेच हुंड्यासाठी दबाव टाकला जात होता, अशी तक्रार तिच्या पालकांनी केली आहे.

दीपिकाच्या सासूबाईंनी तिला मारहाण करत मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे ती मानसिक तणावाखाली होती, असे पोलिस तपासात उघड झाले आहे.

या प्रकरणी हडपसर पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, काळेपडळ पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १०८ व ८५ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

आत्महत्येचे विचार येत असतील, तर मदत मिळवणं महत्वाचं आहे
‘Connecting’ ही पुणेस्थित स्वयंसेवी संस्था भावनिक तणावातून जात असलेल्या व्यक्तींना माइंडफुल अ‍ॅक्टिव्ह लिसनिंग तत्त्वज्ञानावर आधारित मदत पुरवते.

📞 हेल्पलाइन क्रमांक: 1800-209-4353 (टोल फ्री) / 9922001122
🕐 वेळ: दररोज दुपारी १२ ते रात्री ८
🏥 वॉक-इन सुविधा: सोमवारी ते शनिवारी, दुपारी १२ ते संध्याकाळी ५
📧 ईमेल: connectingngo@gmail.com

तुमचं आयुष्य अमूल्य आहे. मदत मागण्यास कधीही संकोच करू नका.

कुंडमळा पुल कोसळल्यानंतर स्थानिक ट्रेकिंग व बचाव गटांनी दाखवलेली तत्परता पुन्हा एकदा प्रकाशात आली आहे. वन्य जीव रक्षक संस्था मावळ, शिवदुर्ग मित्र लोणावळा, आणि मावळ अ‍ॅडव्हेंचर्स यांसारख्या स्वयंसेवी गटांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि शोध व बचाव कार्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

हे गट स्थानिक स्वयंसेवकांचे तयार झालेले प्रशिक्षित पथक असून, त्यांना परिसराची चांगली ओळख, कठीण परिस्थितीत काम करण्याचा अनुभव आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण लाभले आहे. पुर, दरड कोसळणे, घाटांतील धुके अशा संकटांमध्ये हे गट सरकारी यंत्रणांना मोलाची साथ देतात.

हे स्वयंसेवक केंद्र सरकारच्या ‘आपदा मित्र’ योजनेअंतर्गत प्रशिक्षित झाले असून, त्यांच्याकडे प्राथमिक बचाव साहित्य उपलब्ध आहे. अत्यंत दुर्गम भागांमध्ये सरकारी मदत पोहोचण्यापूर्वी हे गटच प्रत्यक्ष बचाव कार्यात उतरतात.

वन्य जीव रक्षक संस्था मावळ ही संस्था निलेश गराडे यांनी २०१० मध्ये स्थापन केली. सुरुवातीला प्राणी बचावावर लक्ष केंद्रित करणारी ही संस्था आता पाण्यातील बचाव कार्यातही कार्यरत आहे. आज या संस्थेचे ३०० हून अधिक सदस्य आहेत. त्यांनी आजपर्यंत ४०० हून अधिक मृतदेह विनामूल्य शोधून काढले आहेत.

शिवदुर्ग मित्र लोणावळा, ही संस्था १९८० साली विष्णू गायकवाड यांनी स्थापन केली. २००० पासून त्यांनी पाण्यातील बचाव कार्य सुरू केलं. आज या संस्थेकडे १० प्रशिक्षित स्कुबा डायव्हर्स, मोटरबोट्स, १,००० फूट दोर, हार्नेस, वॉकी-टॉकी आणि स्ट्रेचर्स आहेत. त्यांनी १,५०० हून अधिक जणांचे प्राण वाचवले आणि ३५० पेक्षा जास्त मृतदेह शोधून काढले आहेत.

मावळ अ‍ॅडव्हेंचर्स, ही संस्था १९९० मध्ये स्थापन झाली व २०१६ मध्ये नोंदणीकृत झाली. किल्ले संवर्धन आणि वारसास्थळांच्या जतनातून त्यांनी आपले कार्य सुरू केले. संस्थेचे १०० पेक्षा अधिक स्वयंसेवक आहेत. संस्थेचे प्रमुख विश्वनाथ जावळीकर यांनी सांगितले की, प्रत्येक बचाव मोहिमेचा खर्च रोज ₹१५,००० ते ₹२०,००० असतो, आणि ते स्वतः त्यांच्या व्यवसायातून ३५% उत्पन्न यासाठी देतात.

खोपोलीतील हेल्प फाउंडेशन, ही संस्था २०१७ मध्ये स्थापन झाली असून आज त्यांच्याकडे १,००० हून अधिक स्वयंसेवक, त्यापैकी ५० ‘फ्रंटलाइन’ बचावकर्ते आहेत. ही संस्था पाणी बचाव, अपघात मदत व गळतींसारख्या आपत्कालीन घटनांमध्ये प्रशासनाला सहाय्य करते.

यशवंत हायकर्स खोपोली, ही संस्था १९८३ मध्ये स्थापन झाली असून, १९८६ मध्ये झालेल्या बोरघाट दुर्घटनेपासून ते बचाव कार्यात सक्रीय आहेत. त्यांनी उत्तरकाशी भूकंप (१९९१), इर्शाळवाडी व तळीये दरड, चिपळूण पूर अशा अनेक मोठ्या आपत्तींमध्ये काम केले आहे.

‘आपदा मित्र’ ही राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने २०१६ मध्ये सुरू केलेली योजना असून, देशभरातील ३० पूरप्रवण जिल्ह्यांत ६,००० स्वयंसेवक तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

पुणे जिल्ह्यातील ५०० स्वयंसेवकांना ‘आपदा मित्र’ म्हणून NDRF कडून १२ दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी विठ्ठल बानोटे यांनी सांगितले की, “या स्वयंसेवक गटांमुळे कठीण भूप्रदेशात, तात्काळ प्रतिसाद देणे शक्य होते. त्यामुळे हे गट प्रशासनासाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत.”

आता हा आकडा १,५०० पर्यंत नेण्याचे नियोजन असून त्यात NCC व NSS विद्यार्थी यांनाही समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा अर्ज प्रक्रियेसाठी आधार आधारित केवायसी (KYC) प्रक्रिया १५ जुलैपासून सक्तीची करण्यात आली आहे. आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे बनावट उमेदवारांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.

या निर्णयानुसार उमेदवारांना अर्ज करण्यापूर्वी ऑनलाईन प्रणालीतून आपली ओळख आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून पडताळावी लागणार आहे. केवायसी पूर्ण न केल्यास अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. यापुढे प्रत्येक उमेदवाराला केवळ एकच खाती वापरण्याची परवानगी असून, एकाहून अधिक खाती आढळल्यास ती निष्क्रिय करण्यात येणार आहेत.

आधार क्रमांकासोबत जोडलेला मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडी देणे बंधनकारक असून, प्रवेशपत्र व परीक्षेच्या दिवशीही आधार पडताळणी केली जाणार आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे.

परीक्षार्थी आणि शैक्षणिक तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, परीक्षेचे वेळापत्रक नियमित ठेवावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (MAH CET Cell) BBA, BCA, BBM आणि BMS या पदवीपूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी MAH CET 2025 परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २७ जून २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. ही मुदतवाढ विद्यार्थ्यांचा कमी प्रतिसाद लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे.

पूर्वी परीक्षा कधी झाली होती?
यावर्षी नियमित MAH CET परीक्षा २९ आणि ३० एप्रिल रोजी घेण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी ७२,२५९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली, मात्र त्यापैकी फक्त ६१,६६६ विद्यार्थी परीक्षेला हजर राहिले. त्यामुळे राज्यातील अनेक कॉलेजांमध्ये जास्त प्रमाणात जागा रिकाम्या राहिल्या आहेत.

निर्णयाचे कारण काय?
विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक संस्थांकडून रिकाम्या जागांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर ही अतिरिक्त CET घेण्याचा आणि अर्जाची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अतिरिक्त CET कधी होणार?

• परीक्षेची तारीख: १९ आणि २० जुलै २०२५
• परीक्षेचा प्रकार: ऑनलाइन
• अभ्यासक्रम, गुणदान पद्धत आणि स्वरूप हे नियमित परीक्षेसारखेच असणार आहे.

प्रवेशपत्र कधी मिळेल?

• प्रवेशपत्र लवकरच CET च्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
• उमेदवारांना आपले लॉगिन क्रेडेन्शियल्स वापरून प्रवेशपत्र आणि परीक्षेसंबंधी आवश्यक माहिती मिळवता येईल.

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मोठ्या शैक्षणिक सुधारणा झाल्यानंतर अवघ्या आठ महिन्यांत महाराष्ट्र शासनाने सैनिक शाळांच्या कार्यपद्धतीचा फेरआढावा घेण्यासाठी सात सदस्यांची नवी समिती स्थापन केली आहे.

२० जून २०२५ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासकीय परिपत्रक जारी केले.

सैन्य प्रवेशात राज्याचा कमी सहभाग – चिंतेची बाब
राज्यात सध्या ३८ सैनिक शाळा कार्यरत आहेत. परंतु राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये या शाळांमधून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारने ही नवी समिती नियुक्त केली आहे.

सैनिक शाळा धोरणाचा इतिहास

• २६ सप्टेंबर १९९५ रोजी शासन निर्णयाद्वारे (GR) प्रत्येक जिल्ह्यात एक सैनिक शाळा सुरू करण्याचा निर्णय झाला होता.
• सध्या राज्यात ३८ सैनिक शाळा आहेत.
• मात्र, शाळांचे दर्जा आणि उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याचे दिसून आले आहे.

समितीचे कामकाज काय असेल?

शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव समीर सावंत यांनी सांगितले की,

समितीचे प्रमुख कार्य असेल:

• सैनिक शाळांना भेट देणे
• सध्याची स्थिती जाणून घेणे
• ऑक्टोबर २०२४ च्या सुधारित धोरणातील बदल तपासणे
• आवश्यक सुधारणा सुचवणे
• NDA मधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी उपाय सुचवणे

मुख्यमंत्र्यांचा आणि शिक्षणमंत्र्यांचा आग्रह

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात शालेय लष्करी शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यांनी सांगितले, “सैनिक शाळांमधून जास्त विद्यार्थी NDA साठी पात्र व्हावेत, तसेच त्यांच्यात शिस्त, आत्मविश्वास, नेतृत्व आणि संघभावना विकसित व्हावी, यासाठी हे धोरण बनवले होते. मात्र प्रत्यक्षात सुधारणा आवश्यक आहेत.”

शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनीही आश्वासन दिले की, “शासन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. समितीने थेट शाळांना भेट देऊन समस्यांचा सखोल अभ्यास करावा आणि संवेदनशील व सविस्तर अहवाल सादर करावा.”

पूर्वीच्या पाहणीत गंभीर उणिवा

• ऑक्टोबर २०२४ मध्ये धोरणात सुधारणा झाल्यानंतर झालेल्या पाहणीत असे दिसले की:
• अनेक सैनिक शाळा मूलभूत गुणवत्ता निकष पूर्ण करत नाहीत
• विद्यार्थ्यांना योग्य लष्करी प्रशिक्षण व मार्गदर्शन मिळत नाही
• त्यामुळे NDA साठी योग्य तयारी होत नाही

हिंजवडी आयटी पार्कमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि रहिवाशांमध्ये असुविधांमुळे असंतोष वाढला असून आता त्यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत (PCMC) विलीनीकरणाची मागणी केली आहे.

वाईट रस्त्यांची अवस्था, सततची वाहतूक कोंडी, पाणी व वीज पुरवठ्याची असमर्थ व्यवस्था यामुळे अनेक आयटी कर्मचारी नाराज आहेत.

देशातील सर्वात मोठ्या आयटी पार्कपैकी एक

हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये ५ लाखांहून अधिक कर्मचारी काम करतात. दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या या पार्कमध्ये अजूनही मूलभूत सुविधा नसल्याची तक्रार आहे:

• नीट रस्ते नाहीत
• पावसात पाणी साचते
• कचरा व्यवस्थापन कमकुवत
• वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत
• वीज पुरवठा अपुरा
• सुरक्षा यंत्रणा असमर्थ

सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली मागणी
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी २० जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून त्वरित कारवाईची मागणी केली.

त्यांनी निदर्शित केलं की हिंजवडीमध्ये एकही सुसंगत प्रशासकीय संस्था नाही, त्यामुळे:

• नागरिकांचे तक्रारी MIDC, PMC, PCMC, PMRDA, MSEDCL, पोलीस, मेट्रो अशा अनेक संस्थांकडे फिरतात
• हे प्रशासकीय तुकडे तुकडे झाल्यामुळे समस्यांचे निराकरण होत नाही

ऑनलाइन पिटीशनला प्रतिसाद

आयटी कर्मचाऱ्यांनी change.org या संकेतस्थळावर एक ऑनलाइन याचिका सुरू केली आहे, ज्यात हिंजवडीचे PCMC मध्ये विलीनीकरण व्हावे अशी मागणी केली आहे.

• “एकत्रित प्रशासनामुळे सुव्यवस्थित पायाभूत सुविधा आणि जीवनमानात सुधारणा होईल,” असे एका कर्मचाऱ्याने सांगितले.
• ५,०००–७,००० सह्या जमवल्यानंतर ही याचिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रत्यक्ष दिली जाणार आहे.
• याचिकेद्वारे न्यायालयातही मागणी करण्यात येणार आहे.

पावसामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर

• या वर्षी पावसाळ्यात हिंजवडीत भारी पावसामुळे रस्ते पाण्याखाली गेले, वाहतूक विस्कळीत झाली.
• कार्यालयात जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे हाल
• रहिवाशांची दिनचर्या पूर्णपणे कोलमडली
• पाणी साचल्याने दर वर्षी तीच समस्या पुन्हा उद्भवते