पुणे विभागीय वक्फ कार्यालयावर गंभीर निष्क्रियतेचे आरोप होत असून, २६,७८३ एकर वक्फ जमिनीच्या संरक्षणास अपयश आणि २५० हून अधिक प्रलंबित प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. ही वक्फ मालमत्ता सुमारे ₹५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची असल्याचे अंदाज आहे.

महाराष्ट्र वक्फ मुक्ती व संरक्षण टास्क फोर्स या पुण्यातील संस्थेने सांगितले की, अतिक्रमण, बेकायदेशीर विक्री, मालकी हक्क विवाद आणि चुकीच्या ट्रस्टी नियुक्त्यांबाबत तक्रारी असूनही वक्फ बोर्डाने अद्याप ठोस कारवाई केली नाही.

पुण्यातील आणि आसपासच्या भागातील अनेक मौल्यवान भूखंड वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत असून, त्यात डेक्कन (ILS लॉ कॉलेज परिसरात ८० एकर), बाणेर (२१ एकर), कोंढवा (४६.०४ एकर), पिंपळे निलख (२३ एकर), फुरसुंगी (४० एकर), देवाची उरळी (३३ एकर), लवळे (६० एकर), नायगाव कुंजीरवाडी (८२ एकर), छोटा शेख सल्ला दरगाह (८४ एकर), शिवापूर (६० एकर), बारामती (६५ एकर), सासवड (६५ एकर) यांचा समावेश आहे.

टास्क फोर्सने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून विद्यमान वक्फ मंडळ बरखास्त करून IAS अधिकाऱ्याला प्रशासक म्हणून नेमण्याची मागणी केली आहे. पत्रात मंडळात राजकीय हस्तक्षेप, कर्मचारी कमतरता, भ्रष्टाचार, अतिक्रमणकर्त्यांशी संगनमत व संगणकीकरणात विलंब यांचा उल्लेख आहे.

टास्क फोर्स अध्यक्ष सलीम मुल्ला म्हणाले, “वक्फ निधी गोळा होतो, पण वापर केला जात नाही. सरकारी निधी वापरात आणला जात नाही. लेखापरीक्षण अहवाल विधानमंडळाला दिले जात नाहीत. जमिनी विकसित होत नाहीत. नागरीकांमध्ये विश्वास गमावला गेला आहे.”

माजी आयकर आयुक्त आणि टास्क फोर्स संयोजक अक्रमुल जब्बार खान म्हणाले, “वक्फ मंडळाचे व्यवस्थापन अकार्यक्षम आहे. अतिक्रमण रोखण्यात अपयश, पारदर्शकतेचा अभाव, आणि अपूर्ण व चुकीचे डिजिटायझेशन यामुळे मंडळाने धर्मिक व घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्यात अपयश पत्करले आहे.”

पुणे जिल्हा वक्फ अधिकारी सोहेल सय्यद यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “सर्व मुद्द्यांची चौकशी करून आवश्यक तोडगा काढला जाईल.”

रस्तापेठ येथे २ जून रोजी ८ वर्षीय मुलीचा शॉक लागून मृत्यू झाल्यानंतर पुणे महापालिकेने केलेल्या तपासणीत धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. महापालिकेच्या स्ट्रीटलाइट नेटवर्कवरून एकूण ९८ बेकायदेशीर वीज जोडण्या आढळल्या असून, यापैकी जवळपास ३० टक्के (२९ जोडण्या) धार्मिक स्थळांवर असल्याचे आढळून आले आहे.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही बेकायदेशीर वीजजोडणी थेट स्ट्रीटलाइट पोलवरून घेतली जात होती. यामुळे सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होतो आणि महापालिकेला आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागत आहे.

सिंहगड रोड विभागात सर्वाधिक १६ प्रकरणे आढळून आली असून, यातील १० धार्मिक स्थळांशी संबंधित आहेत. हडपसरमध्ये १६ पैकी ५, तर नगर रोड परिसरात १३ पैकी ५ जोडण्या मंदिरांशी संबंधित असल्याचे निष्पन्न झाले. कोथरूड-भावधानमध्ये ९ प्रकरणांपैकी २ धार्मिक स्थळांशी संबंधित होती, त्यात भीमनगरमधील एक बुद्ध विहारही आहे.

अन्य ठळक धार्मिक स्थळांमध्ये धायरीतील काळमेघनगरचे गणपती मंदिर, म्हसोबा चौकातील विठ्ठल व गणपती मंदिर, नवश्या मारुती मंदिर, आशा हॉटेल सिग्नलजवळील राम मंदिर आणि येवलेवाडीतील एक मशीद यांचा समावेश आहे.

PMC च्या वीज विभागाच्या मुख्य अधीक्षक अभियंता मनीषा शेखटकर यांनी सांगितले की, “या बेकायदेशीर जोडण्या मान्सूनमध्ये अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात. आम्ही बहुतेक जोडण्या तोडल्या आहेत, पण काही वेळा त्या पुन्हा जोडल्या जातात. त्यामुळे आमचे पथक सातत्याने तपासणी करत आहे.”

अधिकाऱ्यांनी मान्य केले की धार्मिक स्थळांवरील वीजजोडणी तोडताना स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप मोठा अडथळा ठरतो. “अनेकदा राजकीय नेते किंवा कार्यकर्ते मंदिर ट्रस्टशी संबंधित असतात आणि ते कारवाईला विरोध करतात,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

PMC कडून सध्या जोडणी तोड मोहीम सुरू असली तरी या प्रकरणातून कडक अंमलबजावणी आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने उत्तरदायित्व वाढवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

कोरेगाव पार्क परिसरात रविवारी दुपारी कार ओव्हरटेक करण्यावरून दोन गटांमध्ये रस्त्यावरच जोरदार वाद झाला. वादाचे रुपांतर हाणामारीत झाल्याने काही वेळ वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. याप्रकरणी पुणे शहर पोलिसांनी चौघांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

ही घटना दुपारी २.१५ च्या सुमारास एका प्रसिद्ध हॉटेलसमोरील रस्त्यावर घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोर्शे आणि वॅगनआर गाड्यांच्या चालकांमध्ये ओव्हरटेक करण्यावरून वाद झाला. सुरुवातीला झालेली शाब्दिक बाचाबाच लवकरच शारीरिक झटापटीत बदलली. त्या ठिकाणी गर्दी जमल्याने वाहतूक कोंडी झाली.

घटनेची माहिती मिळताच मुंढवा पोलीस ठाण्याच्या अंमलदारांनी घटनास्थळी धाव घेत सर्वांना ताब्यात घेतले व पोलीस ठाण्यात नेले.

या प्रकरणी अचल दिनदयाल हरिंखेडे (पोलीस शिपाई, अँटी डकैत पथक, मुंढवा) यांनी तक्रार दाखल केली. त्यानुसार निमेश नागेश दिवाण (३८), नचिकेत निखिल दिवाण (२६), सोहा निनाद दिवाण (२०) – तिघेही वाकडमधील रहिवासी, आणि प्रेम वधवानी (३३), रा. हिंजवडी फेज २ यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी चौघांवर सार्वजनिक शांतता भंग करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.

नीट (NEET) परीक्षेच्या सराव चाचणीत कमी गुण मिळाल्याच्या कारणावरून सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यात एका वडिलांनी आपल्या १६ वर्षांच्या मुलीला बेदम मारहाण करून ठार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. आरोपी वडील धोंडीराम भोसले (वय ४५) हे स्थानिक शाळेतील शिक्षक असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

ही घटना शुक्रवारी रात्री नेलकरंजी गावात घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी बारावीमध्ये शिकत होती व डॉक्टर होण्याचे स्वप्न बाळगून गेली तीन वर्षे आटपाडीत राहून NEET परीक्षेची तयारी करत होती. काही दिवसांपूर्वी ती गावात एक कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी आली होती.

सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडील संतप्त झाले आणि दोघांमध्ये वाद झाला. रागाच्या भरात आरोपीने जाड लाकडी मुसळाने मुलीवर जोरात वार केले. त्यावेळी त्याची पत्नी व मुलगा देखील उपस्थित होते. गंभीर दुखापत झालेल्या मुलीला तातडीने सांगलीतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. शवविच्छेदन अहवालानुसार, एकापेक्षा अधिक गंभीर मार लागल्यामुळे मृत्यू झाला.

या प्रकरणी मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपी धोंडीराम भोसले याला अटक करण्यात आली असून, २४ जूनपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती आटपाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक विनायक बहिर यांनी दिली.

पोलिसांनी आरोपीवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 103(1) तसेच बाल न्याय कायद्यातील कलम 75 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

येवलेवाडी येथील ‘निसर्ग ग्राम’ या अत्याधुनिक निसर्गोपचार केंद्राला देश-विदेशातून मिळालेल्या उत्तम प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपथी (NIN) ने हे केंद्र येत्या काही महिन्यांत पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

NIN च्या संचालिका डॉ. के. सत्य लक्ष्मी यांनी सांगितले, “सध्या १०० खाटांची सुविधा कार्यरत असून ती लवकरच २५० खाटांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. यासाठी १५० हून अधिक नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू असून, त्यात प्राध्यापक, डॉक्टर, थेरपिस्ट यांचा समावेश आहे. बहुतेक पदांची नियुक्ती आणि मंजुरी पूर्ण झाली आहे.”

‘निसर्ग ग्राम’ हे देशातील पहिले सरकारी निसर्गोपचार रुग्णालय असून, अल्प कालावधीतच दक्षिण आफ्रिका, युगांडा, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया येथील रुग्णांनी येथे उपचार घेतले आहेत. या केंद्रात योग आणि निसर्गोपचार विषयात अंडरग्रॅज्युएट, पोस्टग्रॅज्युएट, पीएचडी व फेलोशिप कोर्सेस देखील उपलब्ध आहेत.

सप्टेंबर २०२४ मध्ये बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) सुरू करण्यात आला होता आणि नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अंतर्गत रुग्ण विभाग (IPD) सुरू झाला. सध्या सुमारे ६० जणांची टीम कार्यरत असून त्यात डॉक्टर, प्राध्यापक, थेरपिस्ट आणि प्रशिक्षार्थी थेरपिस्ट यांचा समावेश आहे. OPD मध्ये दरमहा ३०० वरून आता १,९०० रुग्णांपर्यंत वाढ झाली असून, IPD मध्ये सध्या ८० ते १०० रुग्ण दरमहा दाखल होतात. प्रत्येक रुग्णाचा सरासरी मुक्काम ७ ते ८ दिवसांचा असतो.

या केंद्रात प्राचीन निसर्गोपचार पद्धती आणि आधुनिक सुविधा यांचे संगम साधून मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा, तणाव, पचनतंत्र विकार अशा विविध जीवनशैलीशी संबंधित आजारांवर उपचार केले जातात. यासोबतच योग, आहारतत्त्व, आरोग्यशिक्षण व वेलनेस कार्यक्रमांद्वारे प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा पुरवली जाते.

डॉ. सत्य लक्ष्मी म्हणाल्या, “आम्ही केंद्र हळूहळू कार्यान्वित करत आहोत कारण रुग्णांना कोणतीही अडचण होऊ नये. सकाळ-संध्याकाळ योगसत्रांना उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. पूर्ण क्षमतेने केंद्र सुरू झाल्यानंतर निसर्गोपचाराबाबत जनजागृती मोहिमा राबवण्यात येणार आहेत.”

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला (PCMC) अद्यापही स्वतःचा कत्तलखाना सुरू करता आलेला नाही. मोशी येथील प्रस्तावित कत्तलखान्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केल्यानंतर, महापालिकेला नव्याने जागेचा शोध घ्यावा लागत आहे. परिणामी शहरातील मांसव्यवसायिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

२०१४ साली पिंपरीतील इंदिरा गांधी रेल्वे ओव्हरब्रिजजवळील महापालिकेचा एकमेव कत्तलखाना बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर सुमारे १,२०० मांस दुकानदार पुणे महापालिका (PMC) आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या (KCB) slaughter houses वर अवलंबून आहेत. त्यामुळे रोजची वाहतूक, खर्च आणि वेळ या गोष्टींमुळे छोट्या व्यावसायिकांना विशेष नुकसान सहन करावे लागत आहे.

PCMC चे मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी अरुण डगाडे म्हणाले, “PMC आपल्या हद्दीतील प्राधान्याने प्राण्यांचे वध करते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील मांस व्यावसायिकांना अडचणी येतात आणि मांसाचा तुटवडा निर्माण होतो.”

PMC च्या कोंढवा येथील एकमेव कत्तलखान्याची क्षमता १५० मोठ्या आणि २०० छोट्या प्राण्यांची असून, सध्या तिथे क्षमतेपेक्षा अधिक प्राणी पाठवले जात असल्याने २३ मे रोजी PMC ने अधिक प्राणी पाठवणे थांबवण्याचे पत्र PCMC ला पाठवले. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे माजी उपाध्यक्ष दुर्योधन भापकर यांनी सांगितले की, “खडकी येथील कत्तलखान्यात सध्या दररोज १० ते १५ प्राण्यांपर्यंतच प्रक्रिया करता येते. मात्र आम्ही महापालिकेकडे क्षमतेत वाढ करण्याची विनंती केली आहे.”

चिंचवडमधील एका मांस दुकानदार अस्लम कुरेशी (नाव बदललेले) यांनी सांगितले, “दररोज सकाळी लवकर प्राणी पुण्याला पाठवावे लागतात आणि तिथे रांगेत थांबावे लागते. परत मांस आणणेही खर्चिक आणि वेळखाऊ ठरते. आता नफा कमी झाला असून व्यवसाय टिकवणे कठीण झाले आहे.”

PCMC च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “हे केवळ आर्थिक नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छतेचाही गंभीर प्रश्न आहे. कत्तलखान्यात प्राण्यांची ante-mortem तपासणी होते ज्यातून आजारी किंवा अशक्त प्राण्यांची ओळख पटते. घरोघरी प्राण्यांची कत्तल होत असल्याने न तपासलेले मांस बाजारात येण्याचा धोका वाढला आहे.”

महापालिका नव्याने कत्तलखान्यासाठी जागा शोधत असून, नव्याने प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील सततच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी चार मार्गिकांचा नवीन भुयारी कॉरिडॉर प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रस्तावात दोन मार्गांचा समावेश आहे – शनिवाऱवाडा (काकासाहेब गाडगीळ पुतळा) ते स्वारगेट आणि सारसबाग ते शनिवाऱवाडा.

सोमवारी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी पुण्यातील काकासाहेब गाडगीळ पुतळा व शनिवाऱवाडा मुख्य प्रवेशद्वार येथे आले असता, कसबा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत रासने यांनी हा प्रकल्प केंद्रीय निधीतून मंजूर करण्याची विनंती करत प्रस्ताव सादर केला. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटीलही उपस्थित होते.

आमदार रासने म्हणाले की, शिवाजीरोड आणि बाजीराव रोड या पुण्याच्या महत्त्वाच्या रस्त्यांवर ऐतिहासिक वास्तू, शाळा, कॉलेजेस आणि बाजारपेठा असल्याने लाखो वाहनांची वर्दळ असते. त्यामुळे नेहमीच वाहतूक कोंडी निर्माण होते. हे दोन्ही रस्ते उत्तर-दक्षिण दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने, भविष्यातील लिंक कॉरिडॉरचा भाग होऊ शकतात. म्हणूनच वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आणि पुण्याचे ऐतिहासिक वारसास्थळ जपण्यासाठी भुयारी कॉरिडॉर प्रकल्प सादर केला आहे.

हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चा भाग असल्यामुळे गडकरी यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, संबंधित विभागांशी लवकरच बैठक घेणार असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) अंतिम टप्प्यात आणला आहे. निधीसाठी प्रस्ताव राज्याच्या अर्थ विभागाकडे पाठवण्यात आला असून, केंद्र सरकारकडूनही सहकार्याची अपेक्षा आहे, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक भुयारी बोगदा सुमारे २.५ किलोमीटर लांब आणि ३० फूट खोल असणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून संयुक्तपणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गावर निगडी येथील पुणे गेट हॉटेलजवळ रविवारी पहाटे एका भरधाव टेम्पोने पोलिसांच्या जीपला धडक दिली. या अपघातात तीन मेट्रो वॉर्डन जखमी झाले असून टेम्पोचालकाला अटक करण्यात आली आहे.

जखमी वॉर्डनची नावे लक्षण शिवाजी शिंदे, साहिल पवार आणि मोहन गंगाधन आऊचर अशी आहेत. अपघातात पोलिसांची बीकन लाइट लावलेली जीपही नुकसानग्रस्त झाली आहे. याप्रकरणी पोलीस हवालदार नारायण कांगुडे यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, कांगुडे हे पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या निगडी वाहतूक विभागात कार्यरत असून, पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक वळवण्याचे काम करत होते. यावेळी रात्री १.१५ च्या सुमारास भरधाव वेगाने आलेल्या टेम्पोने अडथळे तोडून थेट पोलिस जीपला धडक दिली. या जीपची धडक बाजूला उभ्या असलेल्या मेट्रो वॉर्डनना बसली.

पोलिसांनी टेम्पोचालक रोशन रॉय (वय २८, रा. बिहार) याला तात्काळ अटक केली. त्याच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 281, 110, 324(3) आणि मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरू आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.

पुण्यातील पोर्श अपघात प्रकरणात आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याच्यावर प्रौढ म्हणून खटला चालवावा, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी बाल न्याय मंडळाकडे केली आहे. आरोपीने मद्यप्राशन केल्यानंतर गाडी चालवून दोन तरुणांचा मृत्यू घडवला असून, त्याला गुन्ह्याचे परिणाम माहिती होते, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

सरकारी वकील शिशिर हिराय यांनी सांगितले की, आरोपीने कार चालवू नये, असे सांगितले असतानाही त्याने कार चालवली आणि अपघात घडवला. त्यानंतर ससून रुग्णालयात रक्तनमुना बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचेही निदर्शनास आले. त्यामुळे हा गुन्हा गंभीर असून, आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बचाव पक्षाच्या वकिलांनी या मागणीला विरोध केला असून, हा गुन्हा पूर्वनियोजित नसल्याचे म्हटले आहे. आरोपी अल्पवयीन असून त्याच्या सुधारासाठी संधी दिली पाहिजे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

या प्रकरणात पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार असून, त्याआधी मानसशास्त्रीय आणि समुपदेशन अहवालाचा विचार करण्यात येणार आहे. १९ मे रोजी पहाटे झालेल्या या अपघातात दोघा तरुणांचा मृत्यू झाला होता.

दक्षिण कमांडचे लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांनी सोमवारी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन अंतर्गत सुरक्षा, नागरी संरक्षण सहकार्य, आपत्ती व्यवस्थापन व माजी सैनिक कल्याण यासह विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. ही बैठक लष्कर आणि नागरी प्रशासन यांच्यातील उच्चस्तरीय समन्वय बैठकीचा एक भाग होती, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाने दिली.

संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “या बैठकीत राज्याच्या सुरक्षेसाठी लष्करी आणि नागरी यंत्रणांमधील समन्वय, आपत्ती काळातील एकत्रित प्रयत्न, वेटरन आणि वीरनारींसाठी उपक्रम अशा अनेक मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा झाली. दोन्ही बाजूंनी समन्वय अधिक बळकट करण्याच्या आणि राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी एकत्र काम करण्याच्या संकल्पनेला पुनरुच्चार दिला.”

लेफ्टनंट जनरल सेठ यांनी मुंबईतील महाराष्ट्र-गुजरात-गोवा विभाग मुख्यालयालाही भेट दिली. त्यांनी तेथील सैनिकी तयारीचा आढावा घेत आणि नवीन सुरु करण्यात आलेल्या सेक्शन हॉस्पिटल व इंटिग्रेटेड वेटरन्स कॉम्प्लेक्स या सुविधा पाहिल्या. त्यांनी माजी सैनिक आणि वीरनारींशी संवाद साधून त्यांच्याप्रती लष्कराच्या बांधिलकीचे पुनरुच्चारण केले.

दक्षिण कमांडने आपल्या एक्स (X) पोस्टमध्ये नमूद केले की, “ही भेट म्हणजे सैन्य आणि नागरी यंत्रणांमधील दृढ समन्वयाचे प्रतीक असून, महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी दोन्ही संस्था एकत्रितपणे कार्यरत आहेत.”