पुणे शहरात बांधकाम प्रकल्पांवर पुणे महापालिकेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश असतानाच, कोथरूड डीपी रस्ते लगत असलेल्या यशोदा डेव्हलपर्स च्या बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी या आदेशांनाच हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पुणे महापालिकेच्या शहर अभियंता विभागाच्या वतीने ‘वर्कस्टॉप’ कारवाईनंतरही प्रत्यक्ष जागेवर बांधकाम साहित्य, यंत्रसामग्री आणि काँक्रिटचे काम सुरू असल्याचे दिसत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मंजूर बांधकामाची ‘क’ प्रत रद्द; मग काम सुरू कसे?
पुणे महापालिकेच्या वतीने परवानगी दिलेल्या या बांधकामांमधील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे मंजूर बांधकामाशी संबंधित ‘क’ प्रत रद्द करण्यात आल्याचा दावा मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित आहे. जर संबंधित परवानगी अथवा मंजुरीतील महत्त्वाचा भाग रद्द करण्यात आला असेल, तर त्यानंतर सुरू असलेल्या बांधकामाची कायदेशीर स्थिती काय आहे, याचे स्पष्टीकरण महापालिका प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे.
या बांधकामाला परवानगी तात्पुरती स्थगित केल्यानंतर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने संबंधित जागेची पाहणी केली आहे का? पाहणी अहवालात नेमके काय नमूद आहे? वर्कस्टॉप आदेशानंतरही काम थांबविण्यात का आले नाही? संबंधित व्यावसायिकाशी लागेबांधे असलेला अधिकारी तात्काळ निलंबित करण्याची गरज यामुळे निर्माण झाली असल्याची मागणी स्थानिक पातळीवर करण्यात येत आहे.
तीन दिवसीय सलग सुट्ट्यांचा ‘फायदा’?
पुणे महापालिकेच्या कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम करणाऱ्या तीन दिवसीय सलग सुट्ट्यांच्या काळात बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. संबंधित व्यावसायिकाने प्रशासकीय यंत्रणेचे नियमित निरीक्षण कमी असताना बांधकामाला वेग देण्याचे नियोजन करण्यात आले का, याची चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक पातळीवर होत आहे.
‘मंत्री कृपे’च्या आरोपांची चौकशी होणार का?
कोथरूड परिसरातील मुख्य रस्त्यालगत सुरू असलेल्या या बांधकामाला राजकीय मंत्रीस्तरीय पाठबळ असल्याच्या चर्चाही परिसरात सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित मंत्री, महापालिका प्रशासन आणि बांधकाम व्यावसायिक यांची भूमिका स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही राजकीय व्यक्तीच्या हस्तक्षेपामुळे काम थांबवण्याच्या सूचना असतानाही राजरोसपणे संबंधित बांधकाम सुरू आहे.
महापालिकेच्या कारवाईची अंमलबजावणी कागदावरच?
‘वर्कस्टॉप’चा आदेश काढणे आणि प्रत्यक्ष जागेवर बांधकाम पूर्णपणे थांबवणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. आदेशानंतरही काम सुरू राहिले असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा, छायाचित्रण आणि आवश्यक असल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
विशेष म्हणजे, रस्त्यालगत बांधकाम सुरू असताना नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक बॅरिकेडिंग, वाहतूक व्यवस्थापन, धूळ नियंत्रण आणि बांधकाम साहित्याची सुरक्षित साठवणूक याबाबतही नियमांचे पालन झाले आहे का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
कागदोपत्री ‘वर्कस्टॉप’ आणि प्रत्यक्ष जागेवर सुरू असलेले काम यातील तफावत दूर करण्यासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाने तातडीने जागेची पाहणी करून वस्तुस्थिती जाहीर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा महापालिकेचे आदेश केवळ कागदावरच राहतात आणि सुट्ट्यांच्या काळात बांधकाम व्यावसायिकांना मोकळे रान मिळते, अशी नागरिकांची भावना अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
