दिल्लीत केजरीवाल सरकारने भाजपला तीन आमदार असूनही विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते. तसेच, महाराष्ट्रातही होईल का? राज्यात विरोधी पक्षांकडे पुरेसे संख्याबळ नसताना त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल का याची चर्चा सुरू झाली आहे. याबद्दल नियम काय अशी विचारणा शिवसेना उबाठा यांनी केली असून, योग्य तो निर्णय घेऊ असे विधानसभा अध्यक्षपदासाठी अर्ज भरल्यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेता निवड कोणत्या नियमानुसार होते, त्यासाठीचा कायदा कोणता, अशी विचारणा करणारे पत्र शिवसेना उबाठा मध्यवर्ती कार्यालयातर्फे विधिमंडळाच्या प्रधान सचिवांना दहा दिवसांपूर्वी देण्यात आले होते. या पत्रात विरोधी पक्षनेता निवडीच्या नियमांची माहिती आणि कायदेशीर बाबींची तरतूद लिखित स्वरूपात तत्काळ अवगत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, ही माहिती अद्याप मिळाली नसल्याने रविवारी शिवसेना उबाठा गटनेते भास्कर जाधव यांनी विधिमंडळ सचिवांची भेट घेऊन पुन्हा ही माहिती देण्यासंदर्भात सचिवांना विनंती केली.
विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी एका पक्षाचे किमान १० टक्के आमदार निवडून यावे लागतात अशी तरतूद नियमात नसल्याची आमची माहिती असल्याचा दावा जाधव यांनी केला. १० टक्के सदस्य संख्येचे दाव्यानुसार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लोकशाहीचा सन्मान करावा. दिल्लीच्या ७० सदस्यांच्या विधानसभेत आम आदमी पक्षाचे ६७ आणि भाजपचे केवळ ३ आमदार निवडून आले होते. तरीही अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपला विरोधी पक्षनेतेपद देऊन लोकशाहीचा समान केला होता. तसाच सन्मान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यात करतील, असे वाटते. आमच्या माहितीनुसार विरोधी पक्षनेते निवडीसाठी १० टक्के आमदार संख्येची तरतूद नाही. त्यामुळेच आम्ही यासंदर्भात माहिती मागवली आहे.
– भास्कर जाधव, गटनेते, उद्धवसेना
संख्याबळ असलेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी एका पक्षाकडे किमान २९ आमदारांचे संख्याबळ आवश्यक आहे. मात्र, मविआतील एकाही पक्षाकडे तेवढे संख्याबळ नाही. त्यामुळे यावेळी विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नसेल अशीही शक्यता आहे. त्यामुळे उद्धवसेनेकडून नियम व कायद्यातील तरतुदींची खात्री करून घेण्यासाठी जाधव यांनी हे पत्र सचिवांना दिले होते.
